Budget 2023 : 10 बातों से जानिए क्यों खास है मोदी सरकार का यह बजट?
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। बजट में मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं, किसान आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा। बजट अगले 25 साल के विकास का ब्लू प्रिंट बताया है। बजट को लेकर शेयर बाजार ने भी खासा उत्साह जताया। 10 बातों से जानिए क्यों खास है मोदी सरकार का यह बजट?
गरीब : मोदी सरकार ने बजट में गरीबों का विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहे हैं। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि की गई है। ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी।
मध्यमवर्ग : बजट से मध्यम वर्ग खासा खुश दिखाई दे रहा है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इनकम टैक्स में छूट का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को ही मिलेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही मिलेगा। शहरी विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ भी शहरों में रहने वाले मध्यमवर्गीय लोगों को ही होगा।
युवा : बजट में युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। पीएम कौशल विकास योजना 5.0 लॉन्च होगी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। युवाओं को कृषि स्टार्टअप में प्राथमिकता दी जाएगी।
बुजुर्ग और महिलाएं : सरकार ने इस बजट में महिलाओं और बुजुर्गों का भी ध्यान रखा है। बजट में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना का ऐलान किया। इसमें महिलाएं 2 साल तक 2 लाख रुपए जमा करा सकेंगी। इस पर सरकार 7.5 फीसदी ब्याज देगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है।
किसान : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है। मोटे अनाज को बढ़ावा देना प्राथमिकता। छोटे किसान मोटा अनाज पैदा कर रहे हैं। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल और स्टार्ट अप के लिए कृषि निधि पर भी जोर दिया गया है।
MSME सेक्टर : मोदी सरकार के पिछले बजटों की तरह ही इस बार भी MSME सेक्टर पर सरकार मेहरबान रही है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी-कॉरपस में 9000 करोड़ रुपए डाले गए। इससे कोरोना महामारी से प्रभावित इस सेक्टर को राहत मिलेगी। एमएसएमई के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना भी शुरू की गई है।
रेलवे : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गई थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है। रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है।
उन्होंने कहा कि इन कोच के अंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जायेगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा। रेलवे के पुराने पटरियों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए जाने की संभावना है। रेलवे ट्रेनों को गति देने तथा अधिक स्थानों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत करने की योजना बना रहा है।
पर्यटन : 'देखो अपना देश' के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित करने के लिए 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। राज्यों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ और जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए राज्य की राजधानी या राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में ‘यूनिटी मॉल’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सस्ता-महंगा : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में कुछ चीजों में राहत दी है, यानी कुछ सामान सस्ते हो जाएंगे। जब विदेश से आयातित किचन चिमनी के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल, सरकार ने किचन चिमनी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। खिलौने, साइकिल, मोबाइल, एलईडी, कैमरे, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होगी। वहीं देश से आयातित किचन चिमनी। सिगरेट, विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि के दाम बढ़ेंगे।
पेन कार्ड : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने PAN को लेकर भी बजट भाषण में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन का इस्तेमाल केवल टैक्स फाइलिंग के लिए ही होता था।
