इंदौर के 100 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले में ED ने पेश किया 20 हजार पन्नों का चालान, 32 आरोपी बनाए गए
इंदौर के 100 करोड़ रुपए के ड्रेनेज लाइन घोटाले में ED ने 20 हजार पन्नों से ज्यादा का चालान कोर्ट में पेश किया है। इस मामले में चीफ इंजीनियर अभय राठौर समेत 32 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में इंजीनियर, लेखा विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार शामिल हैं।
बता दें कि यह इंदौर का बहुचर्चित घोटाला है। इस पर पूरे शहर की नजर है। इसके साथ ही इस मामले में जेल में बंद दो आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
मामले में पेश किए गए चालान में चीफ इंजीनियर अभय राठौर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बगैर काम किए फाइल मंजूर करने और लेखा विभाग के कर्मचारियों की मदद से बिल मंजूर कराने के खेल में अभय माहिर था।
फर्जी फाइल से किया था खेल : चार साल में 100 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की फर्जी फाइल तैयार कर लेखा विभाग में बिल भुगतान के लिए भेजे गए थे। जब इसकी शिकायत बड़े अफसरों के कानों तक पहुंची तो जांच शुरू हुई। इस बीच घोटाले की फाइलें नगर निगम के एक अधिकारी की कार से गायब हो गईं। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर घोटाले की परतें खुलती चली गईं।
32 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय : बाद में इस केस में ईडी की एंट्री हुई और उसने आरोपियों की संपत्तियां अटैच करना शुरू कीं। ईडी ने जो चालान कोर्ट में पेश किया है, वह 20 हजार पेज से ज्यादा का है और 32 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
ईडी ने पिछले साल 200 करोड़ की संपत्ति की थी फ्रीज : बता दें कि ईडी ने पिछले साल 2025 में आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारकर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, खाते और लॉकर फ्रीज किए थे और फिर संपत्तियां अटैच करना शुरू कीं। अब तक कुल 59 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर का कहना है कि उसका घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। वह तो लंबे समय तक निलंबित था, लेकिन जैसे ही बहाल हुआ, उसे इस घोटाले में फंसा दिया गया। जिन फाइलों पर भुगतान हुआ, उन पर वरिष्ठ अफसरों के हस्ताक्षर थे। ईडी अब कोर्ट में आरोपों को साबित करेगा। फिलहाल इस घोटाले के तीन आरोपी जेल में बंद हैं।
मामले में पेश किए गए चालान में चीफ इंजीनियर अभय राठौर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बगैर काम किए फाइल मंजूर करने और लेखा विभाग के कर्मचारियों की मदद से बिल मंजूर कराने के खेल में अभय माहिर था।
फर्जी फाइल से किया था खेल : चार साल में 100 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की फर्जी फाइल तैयार कर लेखा विभाग में बिल भुगतान के लिए भेजे गए थे। जब इसकी शिकायत बड़े अफसरों के कानों तक पहुंची तो जांच शुरू हुई। इस बीच घोटाले की फाइलें नगर निगम के एक अधिकारी की कार से गायब हो गईं। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर घोटाले की परतें खुलती चली गईं।
ईडी ने पिछले साल 200 करोड़ की संपत्ति की थी फ्रीज : बता दें कि ईडी ने पिछले साल 2025 में आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारकर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, खाते और लॉकर फ्रीज किए थे और फिर संपत्तियां अटैच करना शुरू कीं। अब तक कुल 59 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर का कहना है कि उसका घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। वह तो लंबे समय तक निलंबित था, लेकिन जैसे ही बहाल हुआ, उसे इस घोटाले में फंसा दिया गया। जिन फाइलों पर भुगतान हुआ, उन पर वरिष्ठ अफसरों के हस्ताक्षर थे। ईडी अब कोर्ट में आरोपों को साबित करेगा। फिलहाल इस घोटाले के तीन आरोपी जेल में बंद हैं।
