जयपुर। प्रदेश में कोराना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसकी केंद्र ने भी सराहना की है। इसके तहत राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते 34 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाकर, ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा गया है।
अफवाह फैलाने वाले 300 गिरफ्तार : अब तक सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं देने के मामलों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 300 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सोषल मीडिया पर भ्रामक प्रचार, लॉकडाउन का उल्लंघन, क्वारंटाइन निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
अब तक 46 हजार से ज्यादा वाहन जब्त : इनके उल्लंघन पर अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं 46 हजार 900 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि रविवार सुबह तक 210 केसेज पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। चिकित्सकों की मदद से इनमें 25 से ज्यादा नेगेटिव हो गए है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा एक्टिव सर्विलांस के तहत अब तक 1 करोड़ 11 लाख परिवारों के 4.75 करोड़ लोगों का अब तक सर्वे और प्राथमिक तौर पर स्क्रीनिंग हो चुकी है। आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को रैपिड टेस्टिंग किट बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से दी गई जानकारी के अनुसार 19 मार्च से लेकर अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के कारण घर पर रहकर ही पूजा-अर्चना करने को कहा है। गहलोत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन एवं कर्फ्यू की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
जरूरी सामान की कमी नहीं : मुख्यमंत्री ने कोर ग्रुप तथा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर आईसोलेशन, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, राशन एवं खाद्य सामग्री पहुंचाने, प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाओं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव आदि के बारे तमाम इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने फसल कटाई, मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद-फरोख्त प्रारंभ करने आदि के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर प्रदेश की जनता को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति में सहूलियत के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों की बिक्री को लेकर राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश की सभी राशन की दुकानों को राशनकार्ड धारकों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों की बिक्री करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने ’कोविड-19 राहत कोष’ में विधायकों से प्राप्त राशि जिलों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। इस क्रम में कुल 11.84 करोड़ रूपए की राशि के लिए स्वीकृति जारी कर संबंधित जिलों के कलक्टर के खातों में हस्तान्तरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है तथा जिनमें इस रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं, वे स्वयं को छिपाएं नहीं। तुरंत इसका टेस्ट कराएं। उन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात के संपर्क में आने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे लोगों से भी अपील की है कि वे संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर तुरंत अपना परीक्षण कराएं। यह उनके खुद के जीवन के साथ ही पूरी मानवता, समाज एवं देश के हित में है।
राहत कोष में 124 करोड़ जमा : मुख्यमंत्री सहायता कोष, कोविड-19 राहत कोष में अब तक 124 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर अन्य कार्मिकों का मार्च माह के सकल वेतन (ग्रॉस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेंशनर्स की मार्च माह की सकल पेंशन का 30 प्रतिशत हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा।
प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रुपए देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के चलते राज्य सरकार ने 310 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने सभी स्टेट हाइवे पर स्थित टोल नाकों पर टोल की वसूली नहीं करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में आमजन को होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए एक ‘वार रूम‘ बनाया गया है, जो 24 घंटे संचालित होगा। इसके लिए राजस्थान संपर्क की हेल्पलाइन नम्बर 181 पर संपर्क किया जा सकेगा।
चौमूं तहसील से कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान सहाय सेनी ने बताया कि जैसे ही कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी के राजस्थान में लक्षण मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने तमाम स्कूलें बद कर दी। यहां तक कि परीक्षाएं भी स्थगित कर दीं। धारा 144 लगाने के साथ ही लॉकडाउन कर दिया गया। राजस्थान में जिस जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहां पर कर्फयू लगा दिया गया एवं प्रदेश सरकार ने दो महीने के पानी एवं बिजली के बिल भी स्थगित कर दिए।
डॉ. रमेश रावत
