मोदी राज में नौकरियों की बहार, 2.83 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
नई दिल्ली। अमेरिका में वीजा नीतियों में बदलाव और देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले साल तक केंद्र सरकार में करीब 2.83 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पिछले हफ्ते पेश 2017-18 के आम बजट में यह अनुमान जताया गया है।
बजट दस्तावेज के अनुसार 2018 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 35.67 लाख होने का अनुमान है,जो 2016 की 32.84 लाख संख्या के मुकाबले 2.83 लाख अधिक है।
गृह मंत्रालय 2018 में अपने कर्मचारियों की संख्या 6,076 बढ़ाकर 24,778 करेगा। अगले साल तक पुलिस विभागों में करीब 1.06 लाख भर्तियां की जाएंगी ताकि इनकी संख्या को बढ़ाकर 11,13,689 तक पहुंचाया जा सके। 2016 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के तहत विभिन्न पुलिस विभागों में कुल कर्मचारी संख्या 10,07,366 है।
दस्तावेज के अनुसार विदेश मंत्रालय भी अपने कार्यबल में 2109 लोगों की बढ़ोतरी कर सकता है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या अभी 9,294 है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के नए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में भी 2,027 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। 2016 में यह संख्या मात्र 53 थी।
इस संबंध में संपर्क किए जाने पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह ने आज कहा कि अतिरिक्त कार्यबल से अधिक जन-केन्द्रित सरकार बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार का जोर रोजगार के बजाय युवाओं को अधिक रोजगारपरक बनाने पर है। इसलिए कौशल विकास मंत्रालय का भी गठन किया गया है। यह अधिक युवाओं को उद्यमी बनाएगा और बदलती जरूरतों के हिसाब से उन्हें नौकरी के लिए तैयार करेगा।’ दस्तावेज के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय, डाक विभाग, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय समेत केंद्र सरकार के कई विभागों में नौकरियों का सृजन होगा। (भाषा)
