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भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर सुनवाई में कांग्रेस ने उठाए सवाल, 21 साल की देरी से लेकर दुकानों की सीलिंग तक पर जताई आपत्ति

"21 साल से मास्टर प्लान नहीं लाने का अपराध भाजपा सरकार का, और सज़ा दुकानदारों को – सील तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ़्तर होना चाहिए था": अभय दुबे

Bhopal News
भोपाल। भोपाल विकास योजना 2047 के प्रारूप को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई  है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मास्टर प्लान लागू करने में 21 साल की देरी, रहवासी क्षेत्रों में दुकानों की सीलिंग, भूमि उपयोग मानचित्र की वैधानिक प्रक्रिया और हरित क्षेत्रों में प्रस्तावित बदलावों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्षों तक नई विकास योजना लागू नहीं होने का खामियाजा अब आम नागरिकों और छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है।
 
अभय दुबे ने दुकानों की सीलिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नाम पर हजारों दुकानें सील की गई हैं। जबकि स्थानीय स्तर पर खरीदारी की सुविधा शहर की बुनियादी जरूरत है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते  हुए कहा कि 21 साल से मास्टर प्लान नहीं लाने का अपराध भाजपा सरकार का है और सजा दुकानदारों को दी जा रही है। असल में सील तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ्तर होना चाहिए था, लेकिन सील दुकानें हुईं।
 
कांग्रेस ने भोपाल विकास योजना के  प्रारूप की कंडिका 15.38 पर भी आपत्ति दर्ज कराई। दुबे के मुताबिक मौजूदा विकसित आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नियमन से संबंधित प्रावधानों का अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में नहीं है। उनका कहना है कि यह विषय नगर पालिक निगम अधिनियम के दायरे में आता है और जोनल प्लान तैयार कर ऐसी गतिविधियों को भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जा सकता है। कांग्रेस ने मांग की कि दुकानों को सील करने के बजाय वैधानिक प्रक्रिया के तहत उनके नियमितीकरण का रास्ता निकाला जाए।
 
21 साल से लंबित है भोपाल का मास्टर प्लान-कांग्रेस ने अपनी आपत्तियों में कहा कि भोपाल विकास योजना 2005 की अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद से शहर पुरानी योजना के आधार पर ही संचालित हो रहा है। पार्टी के मुताबिक, वर्ष 2009, 2020 और 2023 में नई विकास योजना के प्रारूप तैयार हुए, लेकिन कोई भी अंतिम रूप से लागू नहीं हो सका। कांग्रेस ने दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में भोपाल विकास योजना 2031 का प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया था। इस पर 3 हजार से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई थीं और उनकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने इसे अंतिम अधिसूचना देने के बजाय निरस्त कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि इससे नागरिकों की आपत्तियों और करीब चार साल तक चली वैधानिक प्रक्रिया का लाभ समाप्त हो गया।
 
मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र के प्रकाशन पर सवाल- कांग्रेस ने 2047 के प्रारूप में शामिल मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के अनुसार, राजपत्र में वर्ष 2024 के सर्वेक्षण के आधार पर मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए जाने का उल्लेख है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। न ही इस पर नागरिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं और न इसे विधिवत अंगीकृत किया गया।
 
कांग्रेस का तर्क है कि मौजूदा भूमि उपयोग की स्थिति स्पष्ट किए बिना नए प्रस्ताव तैयार करने से जमीन पर पहले से मौजूद निर्माणों को गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फर्मिंग) घोषित किए जाने की आशंका है। इससे भविष्य में मास्टर प्लान कानूनी विवादों में उलझ सकता है। पार्टी ने मांग की कि पहले मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत प्रकाशित और अंगीकृत किया जाए, फिर उसके आधार पर संशोधित प्रारूप जारी हो। अभय दुबे ने आशंका जताई कि सीमाएं स्पष्ट नहीं होने से भूमि उपयोग और विकास अनुमतियों को लेकर मनमाने निर्णय हो सकते हैं। इसका असर नियोजित विकास, सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पड़ेगा। साथ ही, मकानों की लागत बढ़ने और भूस्वामियों को लैंड पूलिंग के लाभ से वंचित रहने की स्थिति बन सकती है।
 
कांग्रेस ने आरक्षित भूमि के मालिकों की समस्याओं को भी उठाया। पार्टी के मुताबिक, वर्ष 2017 में धारा 34 हटाए जाने के बाद आरक्षित निजी भूमि के मालिकों के पास राहत के सीमित विकल्प रह गए हैं और उनकी जमीन अनिश्चितकाल तक आरक्षण के अधीन रह सकती है। कांग्रेस ने मांग की कि निजी जमीन पर आरक्षण न्यूनतम रखा जाए। यदि किसी निजी भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है, तो उसके मालिकों को राहत देने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) या लैंड पूलिंग जैसी क्षतिपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
 
ग्रीन बेल्ट और हरित क्षेत्रों में बदलाव का ब्योरा मांगा- मास्टर प्लान के प्रारूप में हरित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों से जुड़े बदलावों पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि वर्ष 2005 की योजना की तुलना में 2047 के प्रारूप में कहां, कितनी और किस उद्देश्य से हरित क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
 
कांग्रेस ने पुरानी और नई योजना का तुलनात्मक मानचित्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा बदलाव वाले क्षेत्रों की खसरा-वार सूची, प्रति व्यक्ति उपलब्ध हरित क्षेत्र के आंकड़े और प्रभावित हरित क्षेत्रों की भरपाई के लिए प्रस्तावित नए हरित क्षेत्रों का विवरण सार्वजनिक करने की बात कही है। पार्टी ने इस विषय पर नागरिकों को अलग से आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देने की मांग भी की है।
 
कांग्रेस की प्रमुख मांगें- कांग्रेस ने सुनवाई के दौरान सरकार और संबंधित विभाग के सामने प्रमुख रूप से पांच मांगें रखी हैं। इनमें दुकानों की सीलिंग के बजाय नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर गैर-आवासीय गतिविधियों को नियमित करना, मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत प्रकाशित और अंगीकृत करना, नगर विकास योजनाओं की सीमाएं और उनके चरण स्पष्ट करना, आरक्षित निजी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र तय करना तथा हरित क्षेत्रों में हुए बदलावों का पूरा तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करना शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि भोपाल का मास्टर प्लान 2047 केवल भविष्य के विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि शहर के लाखों नागरिकों के आवास, रोजगार, कारोबार, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा विषय है। इसलिए इसे अंतिम रूप देने से पहले सभी आपत्तियों पर पारदर्शी तरीके से विचार किया जाना चाहिए।
 
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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