गुजरात के सरकारी दफ्तरों में अब AC अनिवार्य रूप से 24 डिग्री पर रखना होगा, नई गाइडलाइन जारी

Written By: वेबदुनिया न्यूज़ टीम

Updated: Fri, 26 Jun 2026 (12:44 IST)

Gujarat Energy Saving Campaign : राज्य में बिजली की लगातार बढ़ती मांग, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों और ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक बिजली की खपत को कम करने के लिए एक व्यापक ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया गया है। "बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है" के मुख्य नारे के साथ शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर एक आदर्श और पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) शासन व्यवस्था स्थापित करना है।

स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एसी के लिए 24 डिग्री सेल्सियस का डिफॉल्ट तापमान

नई जारी गाइडलाइन के अनुसार, अब सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक कार्यालयों में एयर कंडीशनर (AC) का डिफॉल्ट तापमान अनिवार्य रूप से 24 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। इसके अलावा, कर्मचारियों या लोगों की अनुपस्थिति में बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए कार्यालयों के कॉरिडोर, मीटिंग रूम, पार्किंग और शौचालय जैसे सामान्य क्षेत्रों में आधुनिक ऑक्यूपेंसी सेंसर और टाइमर आधारित ऑटोमेशन सिस्टम चालू किए जाएंगे।

ऊर्जा कुशल LED लाइटों और 5-स्टार उपकरणों को प्राथमिकता

कार्यालयों में पारंपरिक और अधिक बिजली खपत करने वाली पुरानी लाइटों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर ऊर्जा बचाने वाली आधुनिक LED लाइटें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, आने वाले समय में सरकारी स्तर पर खरीदे जाने वाले सभी नए इलेक्ट्रॉनिक सामानों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केवल 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरण ही खरीदने का सख्त आदेश दिया गया है।

कर्मचारियों की जिम्मेदारी और 45 दिनों में एक्शन प्लान सौंपने का आदेश

सरकार ने बिजली के सुनियोजित उपयोग के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी तय की है। ऑफिस का समय पूरा होने के बाद या सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान कार्यालय की सभी लाइटें, पंखे, कंप्यूटर और एसी बंद रखने की जिम्मेदारी तय की गई है। इस नियम के कड़ाई से पालन के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग को अगले 45 दिनों में अपना "ऑफिस एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान" तैयार करके जमा करना होगा, जिसका हर साल थर्ड पार्टी ऑडिट भी किया जाएगा।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों का सम्मान

राज्य सरकार द्वारा सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा और जिन स्थानों पर सोलर सिस्टम पहले से काम कर रहा है, उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा की जाएगी। इस अभियान में कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि ऊर्जा बचत के क्षेत्र में उत्कृष्ट और अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। सरकार का यह सराहनीय कदम भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।