ना घर का पता, ना मंजिल की खबर
- विनीत खरे
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भारत के विभिन्न शहरों में कई देशों के लाखों शरणार्थी रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली को ही लें तो यहां की तंग, घुमावदार गलियों में बर्मा, सोमालिया, इराक और दूसरे कई देशों से आए ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने भारत को अपना नया घर बनाया है।
अफगान शरणार्थी
मिलिए 28-वर्षीय अहमद साहिल से।
छह महीने पहले साहिल मौसी के तीन लड़कों के साथ अपना इलाज कराने काबुल से भारत पहुंचे। काबुल में तालिबान के एक हमलें में उनके भाई अब्दुल मजीद को छह गोलियां लगी थीं और साहिल को दो।
चार साल पहले साहिल के माता-पिता दोनों ही तालिबान के एक अन्य हमले में मारे जा चुके थे। भारत पहुंचे साहिल की कोशिश थी एक नया जीवन शुरू करने की।
दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके बल्लीमारान की संकरी गलियों से होते हुए आप शरीफ मंजिल नाम की इमारत पहुंचते हैं जहां के पहले माले पर साथी अफगान दोस्तों की मदद से साहिल ने किराए की दुकान में अफगानी शलवार कमीज बनाने का काम शुरू किया।
साहिल कहते हैं कि भारत ने उन्हें सुरक्षा दी है, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। साहिल कहते हैं, 'भारत में रहने की अच्छी बात ये है कि हम यहां सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं होता है। हमें जिंदगी भी बनानी है।'
साहिल कहते हैं कि उन्होंने एक साल मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की है, अंग्रेजी और रूसी भाषा भी आती है, 'लेकिन अगर जिंदगी इसी तरह ही चलती रही है तो हमारा भविष्य अंधकारमय है। हम ऐसे ही गलियों में घूमेंगे। शायद मैं आगे अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा।'
साहिल कहते हैं कि वो अफगानिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।
साहिल के भाई माजिद, मोहम्मद जवाद और अमीनुल्ला भी इसी काम में जुड़े हैं। साहिल और उनके साथ बैठे कुछ और अफगान लोगों की नाराजगी शरणार्थियों की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी यूएनएचसीआर से है जिन्होंने उन्हें शरणार्थियों के पक्के कार्ड नहीं दिए हैं।
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योंटन की शिकायत है कि हालाँकि उनकी पैदाइश भारत की है, लेकिन सरकार ने उन्हें राशन कार्ड वगैरह जैसी सुविधाएं नहीं दी हैं।
योंटन कहते हैं, 'बाहर के देशों में शरणार्थियों को पाँच वर्षों के अंदर ही एक हरा कार्ड दे दिया जाता है जिसकी मदद से उन्हें पूरी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन भारत में उन्हें कुछ भी करने का हक नहीं है।'
ताजा रिपोर्ट : शरणार्थियों के आधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने शरणार्थियों से संबंधित अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाभर के 80 फीसदी से ज्यादा विस्थापित लोग गरीब देशों में रहते हैं।
लगभग एक करोड़ 54 लाख की संख्या में इन लोगों को दूसरे देशों में नागरिकता मिलने की उम्मीद बेहद कम है।
गौरतलब है कि मानवाधिकार संगठन 'यूएनएचआरसी' की ओर से जारी इस रिपोर्ट में साल 2010 के आंकड़ों को रखा गया है। इसमें उन लोगों के आंकड़े शामिल नहीं है जिन्होंने 2011 में अरब देशों में हुए आंदोलनों और हिंसा के बाद अफ्रीका और दूसरे अरब देशों में शरण ली है।

