CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक प्रवीण सूद (Praveen Sood) के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने 25 मई 2023 को सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था। उन्हें पहले 24 मई 2025 को एक वर्ष का विस्तार दिया गया था और अब सरकार ने उनके कार्यकाल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि नियुक्ति समिति ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रवीण सूद के कार्यकाल को 24 मई 2026 के बाद एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वह देश की प्रमुख जांच एजेंसी का नेतृत्व करते रहेंगे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी  और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ सीबीआई के अगले निदेशक के चयन को लेकर बैठक की थी।

बैठक के दौरान चयन प्रक्रिया को लेकर मतभेद भी सामने आए। राहुल गांधी ने चयन समिति की बैठक में दो पन्नों का असहमति पत्र सौंपते हुए प्रक्रिया को 'पक्षपातपूर्ण अभ्यास' बताया। उन्होंने कहा कि वह ऐसी प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर सकते, जिसमें फैसले पहले से तय प्रतीत हों।

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता की भूमिका केवल सरकार के फैसलों पर मुहर लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है।

उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा कि सरकार ने चयन समिति से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर पूरी प्रक्रिया को केवल औपचारिकता बना दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता 'रबर स्टैम्प' नहीं है और वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।  सीबीआई निदेशक के चयन के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश शामिल होते हैं। Edited by : Sudhir Sharma