भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में Ease of Doing Business पर जोर, Single Window व्यवस्था से निवेश को आसान बनाने की कोशिश
गुजरात में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए Ease of Doing Business पर लगातार जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल में शुरू किए गए प्रशासनिक और कारोबारी सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार भी निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है।
गुजरात में Single Window Clearance व्यवस्था को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके जरिए उद्योगों को अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और आवेदन तथा मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। गुजरात सरकार ने Ease of Doing Business के तहत Gujarat Single Window Clearance Act, 2017 भी लागू किया था, जिसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस, क्लियरेंस और प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया को तेज करना था।
मोदी के गुजरात मॉडल को आगे बढ़ा रहे भूपेंद्र पटेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है।
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भूपेंद्र पटेल ने भी गुजरात में Ease of Doing Business, लॉजिस्टिक्स, सुशासन, निर्यात और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में राज्य की प्रगति का उल्लेख किया है।
वहीं, 2026 में आयोजित Vibrant Gujarat Regional Conference के दौरान भी भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को गुजरात के विकास और संतुलित औद्योगिक विस्तार से जोड़ते हुए निवेश को बढ़ावा देने की बात कही।
Single Window से क्या बदला?
Single Window व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों और विभागों के चक्कर कम लगाने में मदद करना है। ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की प्रक्रिया और आवेदन की निगरानी जैसी सुविधाओं के जरिए कारोबारी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की कोशिश की गई है।
गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) के अनुसार, Single Window व्यवस्था और Ease of Doing Business से जुड़ी पहलों का उद्देश्य विभिन्न लाइसेंस, क्लियरेंस और प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
निवेश और उद्योग के लिए गुजरात का मॉडल
गुजरात में उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ डिजिटल गवर्नेंस पर भी जोर दिया गया है। राज्य का Digital Gujarat प्लेटफॉर्म भी सरकारी सेवाओं तक Single Window Access उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
केंद्र सरकार भी देशभर में डिजिटल Single Window, नियामकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अनुपालन का बोझ कम करने को Ease of Doing Business की दिशा में महत्वपूर्ण सुधारों के रूप में रेखांकित कर रही है।
इस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़े औद्योगिक और प्रशासनिक सुधारों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल में आगे बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है। राज्य सरकार का फोकस निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने, उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और गुजरात को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाए रखने पर है।
