क्या ईरान की बिसात पर 'चेकमेट' हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप?

Donald Trump Iran Policy: डोनल्ड ट्रंप अब खुद एक जटिल भू-राजनीतिक जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट (एरिन बैंको) ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों (ODNI और CIA) की ताजा आकलन को सामने लाया है। दो हफ्तों से अधिक समय तक अमेरिका-इजराइल की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का शीर्ष धार्मिक नेतृत्व “बड़े पैमाने पर सुरक्षित” बना हुआ है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत के बाद भी शासन की एकजुटता अटूट है। तीन खुफिया सूत्रों के अनुसार, “शासन पर कोई गंभीर खतरा नहीं है, और ईरानी जनता पर नियंत्रण कायम है।”

यह कोई आश्चर्यजनक निष्कर्ष नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां (ODNI और CIA) ने हमेशा ईरान की “रेसिलिएंट स्ट्रक्चर” को समझा है — डीप स्टेट, IRGC की शेडो कमान और धार्मिक नेटवर्क। खामेनेई की मौत के बाद उत्तराधिकार प्रक्रिया ने शासन को और मजबूत किया है। नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई (अली खामेनेई के बेटे) ने कट्टर रुख अपनाते हुए कहा है कि वे “शहीदों का बदला लेंगे” और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखेंगे। जमीनी हमला (ग्राउंड इनवेजन) के बिना शासन परिवर्तन असंभव लगता है। ट्रंप प्रशासन ने जमीनी सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और अमेरिकी जनता में इसका विरोध तेज है।

खुफिया विफलता और 'रेसिलिएंट' ईरान

अमेरिकी इंटेलिजेंस (ODNI और CIA) ने हमेशा ईरान के 'डीप स्टेट' और IRGC की शेडो कमान को कम करके आंकने की गलती की है। 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वाशिंगटन को उम्मीद थी कि सत्ता का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन हकीकत इसके उलट है:

उत्तराधिकार : मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में सत्ता का हस्तांतरण सुचारु रहा है।

नियंत्रण : आंतरिक विद्रोह की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं; ईरानी सुरक्षा बल अब भी सड़कों पर काबिज हैं।

कुर्द फैक्टर : कुर्द मिलिशिया (कोमाला पार्टी) को ट्रंप ने हथियार देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास ईरानी सेना से लड़ने की क्षमता ही नहीं है।

ट्रंप बनाम नेतन्याहू : लक्ष्य टकरा रहे हैं

न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषक डब्ल्यू.जे. हेनिगन ने ठीक कहा — ट्रंप ईरान को “झुकाना” चाहते हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू उसे पूरी तरह “तोड़ना” चाहते हैं। तेहरान के तेल डिपो पर हमलों से उठा काला धुआं अब वाशिंगटन को भी घेर रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया कि यह “जल्द” खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ईरानी नेतृत्व अडिग रहा तो “स्वीकार्य समाप्ति” कैसे आएगी?

इजराइल किसी भी रूप में ईरानी सरकार के अवशेष नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें स्पष्ट हैं — कुर्द मिलिशिया (जैसे कोमाला पार्टी) के पास पर्याप्त ताकत और संख्या नहीं है। उन्होंने हथियार मांगे, लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया। अब्दुल्ला मोहतादी का “दसियों हजार युवा हथियार उठाएंगे” वाला दावा खुफिया मूल्यांकन में अतिशयोक्ति साबित हो रहा है।

'मिनाब त्रासदी' और टूटता जनसमर्थन

दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल हमले ने इस युद्ध को 'नैतिक संकट' बना दिया है। 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के मिनाब में शजराह तैय्यबा गर्ल्स स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल हमले में कम से कम 165 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 7-12 साल की बच्चियां थीं। टकर कार्लसन ने इसे “सैन्य अधिकारियों की बेटियों को मारना” कहकर ईसाई रूढ़िवादी समूहों में आक्रोश भड़का दिया। छह डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने जांच की मांग की है।

सीनेटर क्रिस मर्फी ने क्लासिफाइड ब्रीफिंग के बाद कहा, “रणनीति पूरी तरह बेतुकी और असंगत है।” एलिजाबेथ वारेन ने पूछा, “रोज एक अरब डॉलर बमबारी पर खर्च, जबकि डेढ़ करोड़ अमेरिकियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए पैसा नहीं?” रिचर्ड ब्लूमेंथल ने ट्रंप के विरोधाभासी बयानों पर सवाल उठाए।

अमेरिका में इस युद्ध को औसतन 36-44% जनसमर्थन मिला है (56% विरोध), जबकि इजराइल में नेतन्याहू को भारी समर्थन है। ट्रंप वेनेजुएला की तरह ईरान में “कठपुतली” नेता लाना चाहते हैं, लेकिन मोजतबा खामेनेई जैसे कट्टर नेता झुकने को तैयार नहीं। इसके विपरीत, नेतन्याहू के लिए यह युद्ध राजनीतिक रूप से फायदेमंद है क्योंकि इज़राइल में इसे भारी समर्थन मिल रहा है और उन्हें जल्द ही चुनाव का सामना करना है। ऐसे में, साथ मिलकर युद्ध शुरू करने वाले इन दोनों देशों के लिए इसे साथ मिलकर खत्म करना मुश्किल नज़र आ रहा है।

ईरान सरकार का दावा — 10,000 नागरिक ठिकानों पर हमले, 1,300+ मौतें। “ब्लैक रेन” (तेल कणों वाली बारिश) मानवीय और पर्यावरणीय आपदा बन रही है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने जानबूझकर नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों का आरोप लगाया।

आर्थिक युद्ध : भारत पर सीधा असर

कच्चे तेल की कीमतें शुरुआत में $119+ तक पहुंचीं, लेकिन अब ब्रेंट ~$99-101/बैरल और WTI ~$94-97/बैरल पर हैं। फिर भी भारत जैसे आयातक देशों में LPG, पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने और किल्लत का खतरा बना हुआ है। वैश्विक बाजार दबाव में हैं, और ट्रंप को बढ़ती कीमतों का राजनीतिक दबाव महसूस हो रहा है — यही कारण है कि वे युद्ध “जल्द” खत्म करना चाहते हैं।

कोई एंड-गेम नहीं, तो कोई जीत नहीं

जॉन मीरशाइमर जैसे रियलिस्ट राजनीतिक वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं — अमेरिका इजराइल के दबाव में फंस गया और ईरान की सैन्य क्षमता को कम आंका। सैन्य बल इमारतें तोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक शून्यता पैदा नहीं कर सकते। ट्रंप अब एक ऐसी 'विक्ट्री डेफिनेशन' (जीत की परिभाषा) तलाश रहे हैं जो उन्हें सम्मानजनक तरीके से बाहर निकाल सके।

बिना 'ग्राउंड इनवेजन' के शासन बदलना असंभव है, और जमीनी युद्ध ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के खिलाफ है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि ईरान कब हारेगा, बल्कि यह है कि ट्रंप इस दलदल से कब और कैसे निकलेंगे? समय आ गया है कि वाशिंगटन और तेल अवीव युद्धविराम पर गंभीरता से विचार करें। अन्यथा मध्य पूर्व में खालीपन (power vacuum) पैदा होगा जो न सिर्फ ईरान, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर भारत के लिए घातक साबित होगा।