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Last Modified: Tuesday, 17 September 2019 (18:00 IST)

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भारत में लड़कियों के लिए कब सुरक्षित होंगे शैक्षणिक परिसर?

भारत में लड़कियों के लिए कब सुरक्षित होंगे शैक्षणिक परिसर?भारत के कई हिस्सों से सामने आई बलात्कार और दुर्व्यवहार की घटनाओं से शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल उठा। पढ़-लिखकर अपना जीवन संवारने की कोशिश में लगी महिलाएं पुरुषों के हाथों हिंसा के निशाने पर क्यों?

तेल कंपनियों का मुनाफा फिर बंपर, देशों की हालत खस्ता

तेल कंपनियों का मुनाफा फिर बंपर, देशों की हालत खस्तादुनिया की पांच बड़ी तेल कंपनियों को एक बार फिर तीन महीने के भीतर 53 अरब डॉलर का मुनाफा मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ महंगे तेल ने कई देशों की इकोनॉमी की बुनियाद को झकझोरना शुरू कर दिया है।

30 अरब डॉलर की टैरिफ कटौती पर सहमत हुए चीन और अमेरिका

30 अरब डॉलर की टैरिफ कटौती पर सहमत हुए चीन और अमेरिकाचीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें टैरिफ और एआई प्रमुखता से उभरकर सामने आए।

चीन ने क्यों बढ़ाई टेक कंपनियों और टैलेंट की यात्रा पर सख्ती

चीन ने क्यों बढ़ाई टेक कंपनियों और टैलेंट की यात्रा पर सख्तीदशकों से, चीन पर अमेरिका और यूरोपीय संघ से उनकी तकनीक चुराने के आरोप लगते रहे हैं। रोबोटिक्स और उन्नत सेमीकंडक्टर से लेकर बेहतर इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव पार्ट्स तक, चीनी कंपनियों ने शीर्ष स्तर के इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ा है। उन पर पश्चिमी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की जासूसी करने और अहम कारोबारी जानकारी हासिल करने के मकसद से साइबर हमलों में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं।

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला अंतिम होता है?

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला अंतिम होता है?भारत के एक अखबार की खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर, नए मतदाताओं के पंजीकरण और फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग में सहमति नहीं थी। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं?

LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्मांतरण के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्मांतरण के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभLatest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट आज ECI के फैसलों और SIR वापस लेने संबंधी 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। पल पल की जानकारी...

दिल्ली इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट में झुकी सरकार: गृह सचिव गोविंद मोहन ने मांगी बिना शर्त माफी

दिल्ली इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट में झुकी सरकार: गृह सचिव गोविंद मोहन ने मांगी बिना शर्त माफीकेंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में पाबंदी लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया। उन्होंने अवमानना नोटिस रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का मकसद शांति बनाए रखना और कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकना था।

गुजरात के छोटे उद्योगों को अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सहायता

गुजरात के छोटे उद्योगों को अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सहायतागुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब 'सिंगल क्लिक पेमेंट' सिस्टम शुरू करके इसे बेहद आसान बना दिया गया है।