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जनोपयोगी कामों पर रोक न लगे

लोकसभा चुनाव राजस्थान आचार संहिता विकास निर्माण कार्य
जयपुर से कपिल भट्ट
लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण कई सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर रोक लगने से सत्तारूढ़ दल ही नहीं विपक्षी दलों के नेता भी अपनी नाइत्तफाकी रखते हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि चुनाव घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के नाम पर जनोपयोगी कामों पर रोक लगा देना गलत है। उनका मानना है कि जनता के हित के कामों को चुनाव घोषित होने के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए। हां, चुनाव आयोग अगर चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए ऐसे कामों का परीक्षण करा सकता है कि इसमें कोई राजनीतिक हित तो नहीं छिपा है।

वैेसे इस बार आम चुनाव की घोषणा वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने मार्च में होने के कारण विकास कार्यों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अधिकतर विभाग विकास कार्यों की स्वीकृति पहले ही जारी कर चुके थे। चुनाव घोषणा से पहले जिन कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी जाती है, उन पर अमल आचार संहिता की वजह से फिर रोका नहीं जाता।

राजस्थान में आचार संहिता से प्रभावित होने वाली सरकार की ओर से की गई गृहकर माफ करने की घोषणा है। चुनाव की घोषणा से पहले मतदाताओं को लुभाने की कवायद के तहत गहलोत सरकार ने राजस्थान के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के गृहकर के बकाया चल रहे करीब छह सौ करोड़ रुपए दो मार्च को माफ कर दिए थे।

इससे प्रदेश के 188 शहरी निकायों में रहने वाले करीब 75 फीसदी लोगों को राहत मिलनी थी। लेकिन इसी दिन लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस गृहकर माफी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से की जाने वाली 1800 से ज्यादा इंजीनियरों की भर्ती भी चुनाव की भेंट चढ़ गई। जयपुर के अलावा बाकी निगमों ने चुनाव घोषणा होने से पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, सो वहां इस पर रोक नहीं लगी।