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आपके इंटरनेट एक्सेस पर नजर

इंटरनेट
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ब्रिटिश सरकार ने 'ब्लैक बॉक्स" नामक एक नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हर इंटरनेट सर्फर की तमाम गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने की योजना बनाई है।

ब्रिटिश गृह विभाग में विचाराधीन एक प्रस्ताव के तहत इंटरनेट के जरिए होने वाले हर डेटा ट्रांसफर पर सरकारी निगाहें लगी होंगी। वेबसाइटों, सर्च इंजनों पर आपके दौरों से लेकर ईमेल, इंस्टैंट मैसेंजर (चैटिंग) संदेशों और टेलीफोन कॉल तक रिकॉर्ड कर एक सरकारी डेटाबेस में डाल दिए जाएँगे।

मकसद है आतंकवाद और गंभीर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ब्रिटिश उच्चाधिकारियों ने इस बारे में प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक की है। निजता (प्राइवेसी) के अधिकार की वकालत करने वालों को यह बात रास नहीं आएगी मगर सरकार का कहना है कि इंटरनेट ने अपराधियों की गतिविधियों और संचार-तंत्र पर निगाह रखने के तंत्र को फेल कर दिया है। वह अपनी चौकसी को उसी स्तर पर पहुँचाना चाहती है जिस पर वह इंटरनेट के आने से पहले थी।

इंटरनेट पर नियंत्रण और मॉनीटरिंग कोई नई बात नहीं है। इस मामले में चीन तो बहुत अधिक बदनाम है लेकिन 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद से अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ भी ऐसा कर रही हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के तहत 'वैश्विक पूर्व चेतावनी प्रणाली' नामक एक संगठन बरसों से आम इंटरनेट सर्फरों की गतिविधियों पर निगाहें लगाए हुए है।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) नामक संगठन वहाँ रिसीव किए जाने और मिलाए जाने वाले हर टेलीफोन कॉल को रिकॉर्ड करने में लगा हुआ है और शान से कहता है कि दुनिया का सबसे ब़ड़ा डेटाबेस हमारे पास है।
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स्वीडन में जनवरी 2009 से ऐसा ही होने जा रहा है। इंटरनेट पर आने-जाने वाले डेटा की निगरानी रखने वाले देशों की संख्या दर्जनों में है, भले ही वे इसे खुलेआम मानें या न मानें। इसलिए प्रिय पाठक, जब अगली बार आप इंटरनेट खोलकर अपनी मेल पढ़ने बैठें तो ध्यान रखें कि उसे आपके अलावा भी कोई पढ़ रहा है।