नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त अरुण जेटली द्वारा बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी की आशाओं को पूरा करने वाला बजट है।
बजट को लेकर और क्या कहा मोदी ने...
* देश में अलग-अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए योजना विकसित करने का कदम अत्यंत सराहनीय।
* इसी तरह, गोबर-धन योजना भी, गांव को स्वच्छ रखने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी।
* भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब 7 हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं। इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
* आने वाले दिनों में ये केंद्र, ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधि, रोजगार एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे।
* प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट, उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा।
* हमने ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार उज्जवला योजना में भी देखा है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुंए से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित-पिछड़ों को मिल रहा है।
* हमेशा से गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना ‘आयुष्मान भारत’ गरीबों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। यानी करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई ये पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है।
* देश की सभी बड़ी पंचायतों में, लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का फैसला प्रशंसनीय है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी।
* देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश में तीन संसदीय क्षेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो।
* इस बजट में सीनियर सिटीजनों की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
* प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे।
* स्वास्थ्य बीमा के 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक के खर्च पर इनकम टैक्स से राहत दी गई है।
* लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म–लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME को बड़े-बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर पर टैक्स देना पड़ता रहा है।
* इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी MSME के टैक्स रेट में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यानी अब इन्हें 30 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत का ही टैक्स देना पड़ेगा।
* बड़े उद्योगों में NPA के कारण सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार बहुत जल्द MSME सेक्टर में NPA और Stressed Account की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी।
* रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और नौकरीपेशा को सोशल सेक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया। सरकार नए श्रमिकों के ईपीएफ अकाउंट में तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान खुद करेगी।
* रेल, मेट्रो, हाईवे, आईवे, पोर्ट, एयर पोर्ट, पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, भारतमाला- सागरमाला, डिजिटल इंडिया से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में काफी बल दिया गया है। इनके लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है।
* ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी।
