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Last Updated : शनिवार, 12 मार्च 2022 (09:59 IST)

Russia Ukraine War Updates : यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोप में अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती

Russia Ukraine War Updates : यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोप में अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती - Russia Ukraine War Updates : 12 march
कीव। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 17वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रही है। युद्ध से जुड़ी हर जानकारी...

यूरोप में ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती: यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सहयोगी देशों में पहले ही हजारों की संख्या में सैनिक भेजे जा चुके हैं। सवाना में हंटर एयरफील्ड में एक स्थान पर 87वीं ‘डिवीजन सस्टेनमेंट सपोर्ट बटालियन’ और ‘तीसरी डिवीजन सस्टेनमेंट ब्रिगेड’ के लगभग 130 सैनिक इकट्ठा हुए और इसके बाद ये बाहर निकल कर विमान में सवार हुए। 
 
डिवीजन के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल लिंडसे एल्डर ने बताया कि इससे पहले सेना की तीसरी इंफैन्ट्री डिवीजन के कम से कम 3,800 सैनिकों को निकट के फोर्ट स्टीवार्ट से अन्य जगह तैनात किया गया है।
 
पेंटागन ने विभिन्न अमेरिकी सैन्य अड्डों से यूरोप के लिए लगभग 12,000 सैनिकों को भेजने के आदेश दिए हैं। इस सैनिकों का एक काम नाटो सहयोगियों के सैनिकों को प्रशिक्षण देना भी है।
 
मेलिटोपोल सिटी के मेयर का अपहरण : रूसी सेना ने यूक्रेन की मेलिटोपोल सिटी के मेयर इवान फेडोरोव का अपहरण कर लिया। इवान ने रूसी सेना को सहयोग करने से मना कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे IS के आतंकियों जैसी हरकत बताया।
 
45 लाख विस्थापित : संयुक्त राष्‍ट्र के अनुसार, युद्ध की वजह से 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। इसके साथ ही करीब 20 लाख लोग देश में ही घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस तरह विस्थापितों की कुल संख्या 45 लाख को पार कर गई है।
 
यूक्रेन को मिला कनाडा का साथ : कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा- कनाडा यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। G7 देश रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग कर देंगे, इससे पुतिन और उनके समर्थकों पर दबाव पड़ेगा।
 
रूस ने 386 सांसदों पर प्रतिबंध: ब्रिटेन की सरकार ने रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के 386 सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ड्यूमा के इन सभी सदस्यों ने रूस द्वारा यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रांतों को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता देने में अहम भूमिका निभाई थी।