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Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 15 मार्च 2026 (12:34 IST)

LPG Crisis : एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बदला नियम, पढ़िए क्या है नया आदेश

png rule change
अमेरिका और ईरान में जंग जारी है और इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट वॉर और होर्मुज स्ट्रेट पर तेल-गैस के टैंकरों की आवाजादी रुकने से दुनियाभर में ऊर्जा संकट छाया हुआ है। इसे देखकर मोदी सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।
सरकार ने एलपीजी (LPG) नियमों में संशोधन करते हुए अब पीएनजी (PNG) और एलपीजी के दोहरे कनेक्शन पर रोक लगा दी है। नए नियमों के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, वे अब घरेलू रियायती एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे।
 

क्या है नया नियम?

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता के घर में पीएनजी कनेक्शन लगा हुआ है, तो उसे अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर (Surrender) करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि एक ही घर में दो प्रकार की रसोई गैस की सुविधा से संसाधनों का दुरुपयोग होता है और जरूरतमंदों तक सब्सिडी का लाभ नहीं पहुँच पाता।

रिफिलिंग पर तत्काल रोक

नए प्रावधानों के तहत:
 
जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अब अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिल (Refill) कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गैस एजेंसियां ऐसे उपभोक्ताओं का डेटा सिंक करेंगी और पीएनजी धारकों के लिए बुकिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
 
उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा कर 'सेफ कस्टडी' या 'टर्मिनेशन' रसीद लेनी होगी।
 

आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत कार्रवाई

यह संशोधन केवल एक परामर्श नहीं है, बल्कि इसे कानूनी जामा पहनाया गया है। मंत्रालय ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित कर दिया है। इसका मतलब है कि नियमों का उल्लंघन करने या जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का प्राथमिक उद्देश्य 'एक घर, एक गैस कनेक्शन' की नीति को बढ़ावा देना है। पीएनजी को एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती माना जाता है। इस कदम से सरकार को एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ कम करने और पाइपलाइन नेटवर्क वाले शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों के लॉजिस्टिक्स दबाव को घटाने में मदद मिलेगी। Edited by : Sudhir Sharma
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