कर हस्तांतरण राज्यों का अधिकार, कोई उपकार नहीं : जयराम रमेश
Congress targeted the central government over tax transfer : कांग्रेस ने जून, 2024 के लिए राजस्व राशि के नियमित हस्तांतरण संबंधी वित्त मंत्रालय के बयान को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कर हस्तांतरण राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, कोई उपकार नहीं है।
केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए सोमवार को आदेश जारी किया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जून, 2024 के लिए राजस्व राशि का नियमित हस्तांतरण करने के अलावा एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, वित्त मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि राज्यों को एक बड़ा कर हस्तांतरित किया जा रहा है। निःसंदेह यह एक तिहाई प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कर हस्तांतरण 'नॉन बायोलॉजिकल' मूल के लोगों द्वारा किया जा रहा कोई विशेष उपकार नहीं है क्योंकि यह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संवैधानिक अधिकार हैं।
रमेश ने आरोप लगाया कि यह निम्न स्तर का प्रचार है और राज्यों को वैध रूप से देय राशि को प्रसाद के रूप में वितरित करने की कोशिश की जा रही है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
