EC ने बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक बढ़ाकर दोगुना किया, अब मिलेंगे 12 हजार रुपए
BLO's annual remuneration increased: निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने मतदाता सूची तैयार करने में मदद करने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का वार्षिक पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निर्वाचन आयोग की मदद करने वाले बीएलओ को 2015 से उनके काम के लिए 6,000 रुपए सालाना मिल रहे थे। अब यह राशि 12,000 रुपए सालाना की गई है।
ALSO READ: EC ने राज्यसभा महासचिव को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
ये होते हैं बीएलओ : बीएलओ ज्यादातर शिक्षक या राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी होते हैं, जो अपने संबंधित बूथ में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने का काम करते हैं। निर्वाचन आयोग के नए नियमों के अनुसार एक बूथ पर 1,200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। इसके अलावा आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी, जहां यह कवायद जारी है।
ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा, मतदाता सूची पुनरीक्षण में थोड़ी देर कर दी
निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी वर्तमान 12,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ (एईआरओ) को भी क्रमश: 30,000 रुपए और 25,000 रुपए प्रति वर्ष मानदेय दिया जाएगा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
