केंद्रीय कैबिनेट ने बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए की PLI योजना को दी मंजूरी

Last Updated: बुधवार, 12 मई 2021 (18:13 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को अत्याधुनिक बैटरी भंडारण सुविधा के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी।
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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसमें 45,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है।
इस पहल का मकसद 50,000 मेगावॉट घंटा एसीसी (उन्नत रसायन बैटरी) और 5,000 मेगावॉट घंटा विशिष्ट एसीसी विनिर्माण क्षमता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण अनुकूल हरित वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और तांबा तथा बॉक्साइट जैसे स्थानीय उत्पादों का उपयोग होगा। (भाषा)



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