आसान नहीं है शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की राह
प्रभाकर मणि तिवारी
शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की राह में कई रोड़े हैं। लेकिन उनकी वापसी पर ही भारत-बांग्लादेश रिश्तों का भविष्य भी टिका है। दो साल पहले तख्तापलट के बाद हसीना ने भागकर भारत में शरण ली थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया था। उसके बाद बांग्लादेश के एक न्यायाधिकरण ने कथित मानवता-विरोधी अपराधों के लिए हसीना और उनके कई सहयोगियों को मौत की सजा सुनाई है। हसीना ने पहले ही एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की थी।
इसी योजना के मुताबिक उन्होंने सोमवार को बांग्लादेश उच्चायोग में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उनकी मांग खारिज करते हुए कहा कि किसी आतंकवादी को पासपोर्ट नहीं जारी किया जा सकता और उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए ही लौटना होगा। इसी के साथ सरकार ने भारत के समक्ष एक बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठाई है। ALSO READ: ट्रंप की पार्टी की हार से भारत-अमेरिका रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा?
वैसे, हसीना पहले से ही दिसंबर में बांग्लादेश वापसी की बात कहती रही हैं। लेकिन अब नए सिरे से पासपोर्ट के आवेदन से साफ हो गया है कि वो सचमुच इस मामले में गंभीर हैं। यह इस बात का पहला संकेत है कि वो दिसंबर में स्वदेश वापसी के लिए कृतसंकल्प हैं।
हसीना पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस ताजा घटनाक्रम पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।
दूसरी ओर, हसीना के आवेदन का खुलासा होने के कुछ देर बाद ही बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने राजधानी ढाका में पत्रकारों से बातचीत में हसीना को 'हत्यारी और आतंकवादी' करार देते हुए कहा, "उनकी स्वदेश वापसी के लिए प्रत्यर्पण ही एकमात्र तरीका है। वो भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत खुद को बांग्लादेश भेजने की मांग कर सकती हैं।"
उनका कहना था, "बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं जारी करता। वो उनको सौंपने की मांग करता है। हसीना को यहां लौटने के बाद अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी सजा भुगतनी चाहिए।"
हसीना के करीबी माने जाने वाली अवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "पासपोर्ट के लिए आवेदन पर बीते कुछ महीनों से विचार चल रहा था। पासपोर्ट होने पर हसीना अपनी वापसी का रास्ता और तरीका खुद तय कर सकती हैं। इससे बांग्लादेश पहुंचने से पहले उनकी सुरक्षा पर सवाल नहीं उठेंगे।" उस नेता का कहना था कि हसीना यहां आकर अदालत में आत्मसमर्पण करेंगी और कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगी।
इस बीच, हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा है कि हसीना के बांग्लादेश लौटने पर उनको मौत की सजा का सामना करना होगा। अब उनके पास इससे बचने का कोई कानूनी विकल्प नहीं है। उनके पास तीस दिनों के भीतर सजा के खिलाफ अपील करने का मौका था। लेकिन अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में रोड़ा
शेख हसीना की भारत में मौजूदगी दोनों पड़ोसी देशों के आपसी संबंधों में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुई है। आपसी संबंधों में कड़वाहट के कारण ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभालने के बाद अब तक भारत की यात्रा नहीं की है। इससे पहले तमाम प्रधानमंत्री भारत का दौरा करते रहे हैं।
बांग्लादेश लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। पहले अंतरिम सरकार ने भी हसीना को भारत में शरण देने पर नाराजगी जताती रही थी। इसके बाद चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) गठबंधन की सरकार भी बाकायदा उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। लेकिन हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की बार-बार की जाने वाली मांगों पर भारत सरकार की दलील रही है कि कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप इस अनुरोध की जांच की जा रही है।
बांग्लादेश कई बार यह बात साफ कर चुका है कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु उनका प्रत्यर्पण अनिवार्य है। ALSO READ: तारिक रहमान सरकार के लिए सिर दर्द बनता कपड़ा मजदूरों का आंदोलन
बांग्लादेश सरकार के लिए भी समस्या
हसीना की वापसी दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए तो अहम जरूर है। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के लिए यह गंभीर समस्या की वजह बन सकती है। इसका कारण यह है कि तारिक रहमान सरकार अब भी बांग्लादेश में बीते दो साल से चल रहे राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से उबरने की कोशिश कर रही है।
इस साल हुए चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिरता कुछ बेहतर होने के बावजूद तनाव बना हुआ है। इसके अलावा मध्य-पूर्व के संकट के कारण जहां रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं वहीं ईंधन व बिजली की भारी किल्लत पैदा हो गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को डर है कि बांग्लादेश में हसीना को लेकर फिलहाल लोगों की राय भले बंटी हुई है। लेकिन उनकी वापसी पार्टी के समर्थकों को एकजुट कर सकती है। इसके साथ ही इससे सरकार के सामने एक मुश्किल सवाल भी खड़ा हो जाएगा कि मौत की सजा पाए पूर्व प्रधानमंत्री से कैसे निपटा जाए। उनके समर्थकों की ओर से कोई भी बड़ा प्रदर्शन देश में फिर से तनाव पैदा कर सकता है और इससे अशांति फैलने का खतरा भी है।
लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुलकेश घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "हसीना की स्वदेश वापसी बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसे न तो निगलते बन रहा है और न ही उगलते। पहले से ही तमाम समस्याओं से जूझ रही सरकार के लिए हसीना की वापसी एक गंभीर सवाल पैदा कर सकती है।"
कोलकाता के एक कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर मालिनी सेनगुप्ता डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हसीना का मुद्दा दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि वो इस मुद्दे पर फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह तय है कि हसीना की वापसी बांग्लादेश सरकार की मुसीबतें कई गुनी बढ़ा देंगी।"
