कालेधन पर कुछ और सख्त बनिए सरकार
सुनिए वित्तमंत्रीजी-1
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देश का रुपए 24.5 लाख करो़ड़ (500 अरब डॉलर) विदेशी बैंकों में जमा है, जिसे कालेधन के रूप में पहचाना जाता है। यह राशि भारत सरकार के एक वर्ष के बजट से 3 गुना ब़ड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और विपक्ष के आरोपों के संदर्भ में वित्तमंत्री को आगामी बजट में इस राशि को देश में लाने के लिए कुछ ठोस योजना पेश करनी चाहिए।
गत 13 फरवरी को सीबीआई निदेशक ने कहा कि करीब 500 अरब डॉलर (रुपए 24.5 लाख करोड़) विदेशी बैंकों में कालेधन के रूप में जमा है। 1985 के बाद पहली बार सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कालेधन का आँकड़ा सामने आया। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री (सीबीआई भी इन्हीं के तहत आती है) वी. नारायणस्वामी के मुताबिक श्री सिंह ने यह आँकड़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर बताया है।
यह राशि आ जाए तो...: कालेधन को देश में फिर से लाए जाने की आवश्यकता क्यों है? इसे सरल तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि यह देश में आ जाए तो सरकार को 3 साल तक बजट से छुटकारा मिल सकता है। देश के किसी भी नागरिक और कंपनी को कोई कर-शुल्क नहीं देना होगा। सरकार का कर्ज भी स्वतः चुक जाएगा।
अमेरिकी फॉर्मूला : अमेरिका भी स्विस बैंकों से सीधे काला धन नहीं ला पाया था, बल्कि उसने नाम-पता चलने पर खाताधारकों पर दबाव डाला था कि वे राशि वहाँ से निकालकर अमेरिका लाए और वह सफल रहा।
''कोई व्यक्ति तिरुपति या साई बाबा के यहाँ करो़ड़ रुपए गुपगुप क्यों च़ढ़ा आता है? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उससे राशि के बारे में कोई पूछेगा नहीं, एक सुरक्षा होती है। ऐसे ही कालाधन लाने वालों को भी सुरक्षा दी जाना चाहिए और इस तरह से कालाधन उजागर हो सकता है।''-डॉ. बीएस भंडारी, अर्थशास्त्री
ऐसे आ सकता है काला धन :
*कालाधन तभी देश में आ सकता है जब कालेधन के कुबेरों को सुरक्षा मिले।
*सरकार ग्लोबल बॉण्ड लाकर उसमें निवेश के लिए प्रेरित कर सकती है।
*इसके अलावा वीडीआईएस या एमनेस्टी (माफी) जैसी कोई योजना लाई जा सकती है।
*उनका डर निकाला जाए कि कालेधन को जब्त नहीं किया जाएगा।
*उस पर ३० प्रतिशत की दर से आयकर वसूला जा सकता है।
*मान लीजिए १० करोड़ रु. का कालाधन है तो उस पर ३ करोड़ का कर देने के बाद बचा ७ करोड़ देश में रहेगा और वह भी किसी न किसी तरह से देश में काम आएगा ही।
*पेनल्टी-जुर्माने का प्रावधान नहीं हो।
*कालाधन घोषित करने, आने पर या बाद में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
*नेताओं का पैसा भी यदि कालेधन में है तो निश्चित रूप से यह उनके नाम से नहीं होगा।
यह सुझाव उस स्थिति में दिया जा रहा है, जब सरकार विदेशों में जमा कालेधन को उजागर करने में असफल साबित हो रही है।

