बजट 2007-08
वित्तमंत्री चिदंबरम के बजट भाषण के मुख्य बिन्दु
*आयकर छूट में 10 हजार रुपए की वृद्धि,*महिलाओं के लिए आयकर सीमा 145000,*बुजुर्गों के लिए आयकर सीमा 195000, *विदेशी बाजारों में निवेश की छूट*बैंकिंग ट्रांजिक्शन में 50000 तक की रकम पर टैक्स नहीं*कारपोरेट टैक्स में बदलाव नहीं*रक्षा के लिए 96000 करोड़, *एक करोड़ तक के कारोबार पर सरचार्ज खत्म*हथकरघा विकास के लिए 721 करोड़, *राजधानी क्षेत्र के होटलों के लिए पाँच साल तक टैक्स में छूट*500 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, *ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 3983 करोड़, *719 करोड़ ई-गवर्नेंस के लिए, विकलांगों के लिए नए साल में एक लाख नौकरियाँ *नाबार्ड द्वारा 5000 करोड़ के बांड जारी किए जाएँगे, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा*खाद रियायत के लिए 22452 करोड़,*असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीमा के लिए 12000 करोड़*बिजली क्षेत्र में 7.5 फीसदी का इजाफा, दो बड़ी परियोजनाएँ*स्वास्थ्य के लिए 15291 करोड़ रुपए *दो लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, 10670 करोड़ सर्वशिक्षा अभियान के लिए *हर साल 15 लाख घर बनाए जाएँगे *12900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा*शिक्षा में 34.2 फीसदी की वृद्धि,*माध्यमिक शिक्षा के लिए 3794 करोड़ रुपए, *राजीव गाँधी पेयजल योजना के लिए 5850 करोड़, *ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 9947 करोड़ रुपए, *एड्स की रोकथाम के लिए 969 करोड़, *पोलियो की रोकथाम के लिए 1290 करोड़,*रोजगार गारंटी 330 जिलों में लागू और 12000 करोड़ का लक्ष्य, *बाल विकास के लिए 4761 करोड़, *24 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रावधान, *एक लाख विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, तीन फीसदी छात्रवृत्ति सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए *अजा, जजा कल्याण के लिए बजट में दोगुनी राशि का प्रावधान, *कृषि कर्ज दोगुना करने का लक्ष्य हासिल, *इस वर्ष किसानों को 2 लाख 25 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा, *अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 63 करोड़ रुपए*विकास दर 10 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य, *भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए बजट 31.6 फीसदी बढ़ा*विकास दर 9.2 फीसदी तक पहुँची, आर्थिक सुधार जारी रहेगा *विकास दर तीन फीसदी से कम, इस साल जीडीपी 9 फीसदी रही, *विदेशी मुद्रा भंडार 180 विलियन डॉलर पहुँचा, *मुद्रा स्फीति की औसतन दर 5.4 फीसदी के करीब, *गेहूँ, चावल के वायदा कारोबार पर रोक लगेगी, *सर्विस सेक्टर में 11.3 फीसदी की वृद्धि*पैदावार बढ़ाने के लिए शोध की घोषणा,*स्कॉलरशिप के लिए उत्तर-पूर्व राज्यों को 6000 करोड़ अधिक, *छोटे किसानों के लिए 100 फीसदी ज्यादा धन, *किसानों को सब्सिडी, बजट सहायता 215100 करोड़, *दलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर*प्रति व्यक्ति आय 7.4 प्रतिशत रही*महँगाई दर 5.4 फीसदी के ऊपर*11वीं योजना में विकास दर 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य*शेयर कारोबारियों के लिए अलग पैन*1396 आईटीआई संस्थानों मेंसुधार के लिए 2.5 करोड़*विकलांगों के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान*अनाज स्टोरेज के लिए 500 करोड़ रुपए*वायदा कारोबार के लिए नई समिति*बायो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म*खेल मंत्रालय को 150 करोड़ एवं दिल्ली सरकार को 350 करोड़ का अनुदान*स्टील पर उत्पाद शुल्क 20 से घटाकर 10 फीसदी*हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई*50 दवाइयों पर टैक्स में कमी*पोलिस्टर व फाइबर से 7.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घटाई*राज्यों के लिए 106987 करोड़ का अनुदान*केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4 से घटाकर तीन फीसदी*राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5 फीसदी के बराबर*राजकोषीय घाटा 3.8 से घटाकर 3.7 प्रतिशत किया गया*कपड़े पर कस्टम ड्यूटी 10 से घटाकर 7.5 प्रतिशत
