पाकिस्तान के सालाना Budget से दोगुना है योगी सरकार का बजट, जानिए यूपी के बजट की बड़ी बातें
Uttar Pradesh Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (UP Finance Minister Suresh Khanna) ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट बृहस्पतिवार को पेश किया, जिसमें अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 22 प्रतिशत राशि विकास प्रयोजन के लिए, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत जबकि चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 6 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास का उल्लेख करते हुए की। उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे न केवल एक सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन बताया, बल्कि इसे भारत की प्राचीन आस्था व सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक करार दिया। खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2025 के बजट परिव्यय से 9.8 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7,36,437 करोड़ रुपए था, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल थीं।
पाकिस्तान के बजट से भी बड़ा : खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान सरकार के साल भर के बजट से भी बड़ा है। पाकिस्तान ने पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 14,460 अरब पाकिस्तानी रुपए (करीब 4.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए) का बजट पेश किया था। जबकि, यूपी का इस बार का बजट इससे लगभग 2 गुना (8.8 लाख करोड़) है।
आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के 9वें बजट की मुख्य और बड़ी बातें....
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बजट में 92 हजार नई नौकरियों का वादा। युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार।
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राज्य के 7 जिलों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा।
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रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
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बांके विहारी कोरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। मथुरा से वृंदावन तक कोरिडोर का निर्माण होगा।
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मेडिकल कॉलोजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
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यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा।
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राज्य की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा।
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विंध्याचलय में परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा।
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2700 करोड़ रुपए से गांवों की सड़कें बनाई जाएंगी।
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किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
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प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने का काम जारी है। इसके लिए एक नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए यानी कुल 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ विद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के विकास का भी प्रावधान।
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गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर, 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तथा उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 25 हजार रुपए तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala