मध्यप्रदेश में OBC को 14% ही आरक्षण, हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण का संशोधन किया रद्द, 13% होल्ड पदों पर तीन महीने में नियुक्ति के आदेश
50% से अधिक आरक्षण के लिए नहीं मिले पर्याप्त आधार
भोपाल। मध्य प्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए आरक्षण को 14 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही 13 प्रतिशत होल्ड पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने के निर्देश दिए हैं।
14% से बढ़ाकर 27% करने का संशोधन रद्द- हाईकोर्ट के फैसले के जानकारी देते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि 8 मार्च 2019 को सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्प्ष्ट किया कि यह मामला पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का है।
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा गया।इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाला वर्ष 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा केस में कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है जो सर्वोच्चन न्यायायल ने इंदिरा साहनी सहित अन्य केस में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को क्रॉस करने को बताया है। महाधिवक्ता के अनुसार कोर्ट को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले, जिनके आधार पर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार किया जा सके।
उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग को 14 फीसदी ही आरक्षण की पात्रता मानी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा कि जितन भर्तिया सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक हुई है, 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के आरक्षण देते हुए। उसमें पिछड़े वर्ग का जो 27 फीसदी चयन हुआ है, उसे सुरक्षित रखा।
फैसले का सबसे अहम हिस्सा 13 प्रतिशत होल्ड पदों से जुड़ा है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 87 प्रतिशत विवादरहित पदों के अलावा शेष 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने का आदेश दिया है।
कोर्ट के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों को संबंधित प्रक्रिया अधिकतम तीन महीने में पूरी करनी होगी।
ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण प्रदेश में कई सरकारी भर्तियों के पदों पर नियुक्तियां प्रभावित हुई थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद होल्ड पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।
कमलनाथ ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल-2019 में तत्काली कमलनाथ सरकार ने OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे अब जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर कमलनाथ ने कहा कि भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा अब पूरी तरह प्रदेश के सामने आ चुका है। वर्ष 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था।लेकिन भाजपा की सरकारें शुरू से ही इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही थीं। सरकार की कमजोर पैरवी और आधी-अधूरी सूचनाएँ देने से माननीय हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस तरह से भाजपा ने अदालत में कमजोर पक्ष रखकर ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है।
अदालत के आदेश से साफ़ है कि भाजपा सरकार अदालत को अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाई। असल में भाजपा शुरू से ही आरक्षण के ख़िलाफ़ थी और कोशिश कर रही थी कि ख़ुद आरक्षण ख़त्म करने के बजाय अदालत के माध्यम से यह काम कराए। मैं भाजपा को चेतावनी देता हूँ कि ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर स्तर पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी।

