लद्दाख आंदोलन : 15 अक्टूबर की वार्ता से निकलेगा समाधान या बढ़ेगी बेचैनी? राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची पर नजरें
लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर 15 अक्तूबर को लेह में होने वाली केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और लद्दाख के नेताओं की मुलाकात निर्णायक साबित होगी या आंदोलन को कुछ समय के लिए शांत करने का जरिया बनेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लद्दाख में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और जमीन के अधिकारों की सुरक्षा जैसी मांगें लंबे समय से उठ रही हैं। ऐसे में केवल बातचीत की मेज पर सहमति बनना पर्याप्त नहीं होगा; असली कसौटी मांगों पर ठोस फैसले और उनकी समयबद्ध घोषणा होगी।
तीन साल से जारी है राजनीतिक खींचतान
लद्दाख वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बना था। इसके बाद स्थानीय लोगों के एक वर्ग को आशंका हुई कि निर्वाचित सरकार और संवैधानिक सुरक्षा के अभाव में उनकी जमीन, रोजगार, संस्कृति और पर्यावरण पर बाहरी दबाव बढ़ सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की आबादी 2,74,289 थी। कम आबादी और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाले इस क्षेत्र में स्थानीय अधिकारों का सवाल आंदोलन का प्रमुख आधार बना हुआ है।
लेह एपेक्स बाडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चार प्रमुख मांगें उठा रहे हैं—पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में आरक्षण और लेह व करगिल के लिए अलग-अलग संसदीय प्रतिनिधित्व।
केंद्र का विकल्प, आंदोलनकारियों की कसौटी
9 सितंबर की पिछली वार्ता में गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय निर्वाचित निकाय की संरचना, शक्तियों और मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के साथ उसके संबंधों पर सुझाव मांगे थे। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने ठोस मसौदा नहीं मिलने पर निराशा जताई थी। केंद्र की ओर से अनुच्छेद 371 की तर्ज पर विशेष संवैधानिक सुरक्षा और एक अलग शासन माडल पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह व्यवस्था राज्य के दर्जे के समान नहीं होगी।
लद्दाख के नेताओं की मांग है कि प्रस्तावित निकाय के पास वास्तविक विधायी, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां हों। वे निर्वाचित विधानसभा, मुख्यमंत्री, पुलिस और कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण तथा स्थानीय प्रशासन में निर्णायक भूमिका चाहते हैं। यदि केंद्र केवल सीमित अधिकारों वाली परिषद का प्रस्ताव रखता है, तो सहमति मुश्किल होगी।
संतुष्टि के लिए जरूरी हैं ठोस फैसले
15 अक्तूबर की बैठक में तीन सवाल अहम होंगे—क्या केंद्र स्पष्ट संवैधानिक मसौदा रखता है, क्या स्थानीय नेतृत्व को अधिकारों की वास्तविक गारंटी मिलती है और क्या फैसलों के लिए समयसीमा तय होती है? सितंबर 2025 में लेह में आंदोलन के दौरान चार लोगों की मौत और करीब 100 लोगों के घायल होने की घटना ने विवाद को और गंभीर बनाया था। ऐसे में राजनीतिक संवाद की विफलता अविश्वास बढ़ा सकती है।
वार्ता से तत्काल पूर्ण समाधान निकलने की संभावना पर अभी निश्चित दावा करना जल्दबाजी होगी। यदि केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधि अधिकारों, कानून और समयबद्ध क्रियान्वयन पर सहमत होते हैं, तो आंदोलन को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन राज्य के दर्जे की मूल मांग को दरकिनार कर केवल वैकल्पिक व्यवस्था पेश की गई, तो जनता की संतुष्टि सुनिश्चित नहीं होगी। लद्दाख अब आश्वासनों से आगे बढ़कर लिखित प्रस्ताव और अमल का रास्ता चाहता है।

