जलसंकट से दिल्ली में हाहाकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि भीषण गर्मी के कारण शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी की पानी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करना सभी की जिम्मेदारी है।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज सुबह सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भाजपा से आग्रह किया था कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी-अपनी सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी को एक महीने तक पानी उपलब्ध कराने के लिए कहे। उन्होंन कहा कि सब मिलकर काम करें तो लोगों को जल संकट से राहत तो दिलवा सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी भारी जल संकट से जूझ रही है और जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है।
इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। इनका 53% पानी बर्बाद इसलिए होता है क्योंकि ये रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली में जो 2000 हजार का जुर्माना लगा रहे हैं ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी टैंकर चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का नहीं कुप्रबंधन का संकट है।
Edited by : Nrapendra Gupta
