Aam Aadmi Party : आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को ‘पिछले दरवाजे’ से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
यह आरोप ऐसे समय लगाया गया है, जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय ने विपक्षी दल भाजपा के एक ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास ‘‘उचित ध्यान’’ के लिए भेज दिया था। ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है।
आतिशी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि अगर केजरीवाल सरकार को गिराया गया तो दिल्लीवासी आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को शून्य सीट देकर करारा जवाब देंगे और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आप नीत सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।
गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में ‘शासन व्यवस्था में निष्क्रियता’ इसलिए पैदा हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में चार महीने से अधिक समय से जेल में हैं।
आतिशी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम देश में निर्वाचित सरकारों को अपने ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए गिराना है, जैसा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मणिपुर में हुआ।
मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने आप विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने के लिए दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अब वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रिय सरकार को गिराने के लिए पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे हैं।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें अच्छे स्कूल, अस्पताल, इलेक्ट्रिक बसें, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दी है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर भाजपा केजरीवाल सरकार को गिराती है, तो दिल्ली के लोग उसे करारा जवाब देंगे। भाजपा अपनी मौजूदा आठ सीटें भी खो देगी और आगामी विधानसभा चुनावों में शून्य पर सिमट जाएगी और आप सभी 70 सीटें जीतेगी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं।
इससे पहले, सोमवार को गुप्ता ने एक बयान में दावा किया कि आप सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करना ‘‘संविधान का उल्लंघन’’ है।
भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण ‘‘दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट’’ के मद्देनजर ‘‘तत्काल हस्तक्षेप’’ करने का आग्रह किया गया।
गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा, ‘‘राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया है।’’ भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर ‘‘तत्काल और उचित कार्रवाई’’ करने का आग्रह किया है।
गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है और दिल्ली में शासन पूरी तरह से चरमरा गया है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है और आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा असर दिल्ली के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। भाषा
