सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि देश के 50 फीसदी सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे। एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50 फीसदी सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। खबर में बताया गया है कि सरकार मंडियों के बाद स्कूलों को ठेकों पर देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पहले अध्यापकों को ठेके पर निजी स्कूलों को सौंपने की तैयारी कर रही है।
क्या है सच-


वायरल हो रही खबर पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार का फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने वायरल खबर का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों का निजिकरण नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है।

दावा: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है। pic.twitter.com/yCrsS0nV3z

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 22, 2020

पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है- “दावा: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है।”