उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन पर लगी रोक, सख्त हुई योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पॉलिथीन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिए एक साल के भीतर चौथा आदेश जारी किया है। एक सितंबर से यदि पॉलिथीन बैग बाजार में दिखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने और जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों से पूछा है कि पहले के सरकारी आदेशों पर अमल क्यों नहीं हो सका है। पॉलिथीन बैग खुले बाजार में कैसे बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सितंबर से यदि पॉलिथीन बैग बाजार में दिखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने और जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के एक अधिकारी ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा, हमसे पहले ही कहा जा चुका है कि 50 माइक्रान से कम पॉलिथीन पर प्रतिबंध है लेकिन पॉलिथीन और प्लास्टिक से निर्मित पैकेजिंग उत्पाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। हम सिर्फ उन्हीं उत्पादों को जब्त करते हैं, जिनके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी अनुमति देते हैं।
यहां दिलचस्प है कि पिछले एक साल के दौरान पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने का यह चौथा फरमान है। इससे पहले 15 जुलाई 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिथीन और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश को पॉलिथीन और प्लास्टिक मुक्त करने के साथ ही 2 अक्टूबर को थर्मोकाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि प्लास्टिक के गिलास और पॉलिथीन थैली किसी भी सूरत में बाजार में नहीं दिखने चाहिए। आदेश में 50 माइक्रान से कम मोटाई वाली पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने के भी निर्देश दिए गए थे। सरकार ने आश्वस्त किया था कि इसका विकल्प जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
हालांकि कुछ दिनों की सख्ती के बाद अधिकारियों का रुख ढीला पड़ा और पॉलिथीन से बाजार फिर से गुलजार हो गए। उच्च न्यायालय द्वारा फिर से इस बारे में जवाब-तलब करने के बाद सरकार एक बार फिर सक्रिय हुई और मई और 3 जून को पॉलिथीन पर प्रतिबंध के एक के बाद 2 आदेश जारी किए गए।
योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध पर अमल करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा परियोजना है और इसको पारदर्शिता के साथ अमल में लाना हर एक का नैतिक दायित्व है। इसके बावजूद पिछले दिनों जब लखनऊ नगर निगम प्रशासन ने दुकानों पर छापामार अभियान शुरू किया तो बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई।
