यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान के लिए मप्र सरकार को 6 सप्ताह का समय
High court gives 6 weeks time to dispose of Union Carbide waste: मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर विरोध के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कचरा निपटान के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने मीडिया को भी यह निर्देश दिया कि वह यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट निपटान के बारे में मनगढंत और फर्जी खबरें न दें।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पीथमपुर भस्मीकरण केंद्र में यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट को उतारने के लिए 3 दिन का समय मांगने पर उच्च न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित तरीके से काम करना आपका विशेषाधिकार है। फिलहाल सरकार को अदालत से 6 सप्ताह का समय मिल गया है। हालांकि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर स्थित रामकी परिसर में पहुंच चुका है। फिलहाल लोगों का प्रदर्शन भी रुक हुआ है।
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क्या कहा था मुख्यमंत्री ने : इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि यूनियन कार्बाइड फैक्टरी का कचरा अभी नहीं जलाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले, पीथमपुर में 337 टन यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट के नियोजित निपटान के खिलाफ के आह्वान के बीच दो लोगों ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में दोनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया। पीथमपुर बचाओ समिति का दावा है कि क्षेत्र में कार्बाइड अपशिष्ट के नियोजित दहन से स्थानीय लोगों और पर्यावरण को नुकसान होगा।
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पीथमपुर में करीब 700 कारखाने : इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित पीथमपुर की आबादी करीब 1.75 लाख है और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में तीन सेक्टरों में करीब 700 कारखाने हैं। वर्ष 1984 में दो और तीन दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस लीक हुई थी, जिससे कम से कम 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
