हरदा राजपूत छात्रावास विवाद : CM यादव ने लिया कड़ा एक्शन, SP, SDM, SDOP हटाए गए
Harda Rajput hostel dispute case : मध्यप्रदेश के हरदा जिले के राजपूत छात्रावास में 13 जुलाई को हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम एवं एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। थाना प्रभारी, कोतवाली एवं थाना प्रभारी (ट्रैफिक) को नर्मदापुरम् आईजी कार्यालय में अटैच किया गया है। समाज के छात्रावास में अनुचित बल प्रयोग एवं स्थिति को संवेदनशील रूप से निराकरण करने में की गई लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने यह एक्शन लिया गया है।
खबरों के अनुसार, हरदा जिले के राजपूत छात्रावास में 13 जुलाई को हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम एवं एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। थाना प्रभारी, कोतवाली एवं थाना प्रभारी (ट्रैफिक) को नर्मदापुरम् आईजी कार्यालय में अटैच किया गया है।
समाज के छात्रावास में अनुचित बल प्रयोग एवं स्थिति को संवेदनशील रूप से निराकरण करने में की गई लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने यह एक्शन लिया गया है। दरअसल, इस मामले में संवेदनशील स्थिति को सही ढंग से नियंत्रित न कर पाने की गंभीर चूक सामने आई थी। बाद में मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री यादव ने यह कड़ी कार्रवाई की है।
हरदा में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन से भड़की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर जिस बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया, उससे राजपूत समाज नाराज था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जांच के आदेश भी दे दिए थे। इंदौर के एक व्यापारी द्वारा हीरा बेचने को लेकर हुई धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को पुलिस द्वारा संरक्षण दिए जाने के विरोध में करणी सेना ने हरदा शहर के खंडवा बायपास पर धरना देकर रास्ता जाम कर दिया था।
विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने राजपूत छात्रावास में घुसकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज किया था। राजपूत परिषद के पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाने और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी।
Edited By : Chetan Gour
