सोमवार, 28 नवंबर 2022

MP बजट में कोई नया कर नहीं,13 हजार टीचरों की होगी भर्ती, कर्मचारियों का डीए 31 फीसदी बढ़ा

नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएगी सरकार, मध्यप्रदेश इतिहास में पहली बार चाइल्ड बजट

Author विकास सिंह| Last Updated: बुधवार, 9 मार्च 2022 (15:10 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट राशि में 30 हजार 592 करोड़ का इजाफा किया गया है। बजट में 55,511 करोड़ रुपए के राजकोषीय़ घाटा का अनुमान जताया गया
है। खास बात यह है कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। इसके साथ बजट में कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 फीसदी किया गया है।



-बजट में 13 हजार नए टीचरों की नियुक्तियां करने का एलान किया गया है। बजट में मनरेगा के लिए भी 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-इस बार बजट में पहली बार चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इस नवाचार से प्रदेश के 18 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए प्रस्तावित योजनाएं आसानी से स्पष्ट हो पाएंगी और भविष्य में बच्चों के लिए नई योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

-स्कूली शिक्षा का बजट इस बार बढ़ाकर 27 हजार 792 करोड़ किया गया है। इसके साथ प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
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युवाओं के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-मध्यप्रदेश में नशा मुक्ति के लिए सरकार जनजागरण अभियान चलाएगी।

-बजट में उद्योंगों को रियायती दरों पर जमीन देने का एलान किया गया है। भोपाल में स्किल पार्क, बंगरसिया-बगरोदा में उद्योग पार्क, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का एलान किया गया है।

-बजट में समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण पर खासा फोकस किया गया है। किसानों के लिए बजट में 1 लाख 72 हजार करोड़ की राशि का प्रवाधान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच चुकी है।

-प्रदेश के साथ ही केंद्रीय योजनाओं के लिए भी वित्तमंत्री ने अपना खजाना खोला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए 6,300 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,600 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।



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