इंदौर में आज व्यापारियों का NO UPI DAY, कैश पेमेंट ही ले रहे, QR कोड को काले कपड़े से ढंका, 125 संगठन हुए एकजुट

Published By: नवीन रांगियाल

Updated: Wed, 23 Sep 2026 (13:56 IST)

• इंदौर में यूपीआई पेमेंट को लेकर शुरू हुआ विरोध
• व्यापारियों ने 23 सितंबर को नो यूपीआई डे मनाया
• व्यापारियों ने ढक दिए यूपीआई क्‍यूआर कोड स्‍कैनर
• पेट्रोल पंप भी 2000 रुपए से अधिक नहीं लेंगे यूपीआई पेमेंट

इंदौर के व्यापारी आज NO UPI DAY मना रहे हैं। आज वे सारा व्यापार नगद में करेंगे। इस विरोध में उन्‍होंने क्यूआर कोड को भी काले कपड़े से ढाक दिया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से इंदौर में लगातार इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

दरअसल, 2 हजार से ज्यादा के यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित मर्चेंट सरचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने यह अभियान शुरू किया है। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बाजार की दुकानों पर पहुंचकर हाथ जोड़कर ग्राहकों से एक दिन यूपीआई का उपयोग नहीं करने और अभियान में सहयोग की अपील की, वहीं व्यापारियों से भी इस अभियान में शामिल होने का समर्थन मांगा।

प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया : अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन भी ‘नो यूपीआई डे’ के समर्थन में सक्रिय है। एसोसिएशन की ओर से बुधवार दोपहर राजबाड़ा के पीछे मुख्य बाजार में व्यापारी अपने यूपीआई बारकोड बॉक्स एकत्र कर सामूहिक रूप से उन्हें काले कपड़े से ढंककर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराएंगे। इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। इसमें 125 से ज्यादा व्यापारिक संगठन शामिल हैं।

मर्चेंट लेन-देन पर संभावित अतिरिक्त शुल्क का विरोध
एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि यह अभियान UPI व्यवस्था के विरोध में नहीं है, बल्कि बड़े मर्चेंट लेन-देन पर संभावित अतिरिक्त शुल्क को लेकर व्यापारियों की चिंताओं को सामने रखने के लिए है। व्यापारियों का कहना है कि अतिरिक्त लागत का असर खासकर कम मार्जिन वाले कारोबार पर पड़ सकता है।

काले कपड़े से ढक दिए पेमेंट डिवाइस : इंदौर में व्यापारियों ने विरोध जताने के लिए यूपीआई स्कैनर और पेमेंट डिवाइस को काले कपड़े से ढक देंगे। शुक्रवार को एक बैठक में सभी संगठनों को एक साथ लाने के बाद अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 23 सितंबर को नो यूपीआई डे घोषित किया है।

वित्त मंत्रालय तक अपनी मांग पहुंचाने की योजना : वहीं, चैंबर की योजना नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय तक अपनी मांग पहुंचाने की है। नया फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है। 2000 से ज्यादा के ज्यादातर योग्य पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी का एमडीआर लगेगा, जबकि 2000 रुपए तक के पेमेंट मुफ्त रहेंगे। इसके बजाए 2000 रुपए से ज्यादा के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन रुपए का फ्लैट एमडीआर लगेगा। यह चार्ज व्यापारियों को उठाना होगा और इसे यूपीआई फीस के तौर पर ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।

10 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट : अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (ACCI) के समर्थन में इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन (IRGA) ने पोस्टर, सोशल मीडिया (Social Media) और कॉल सेंटर (Call Centers) के जरिए मंगलवार (Tuesday) से जागरूकता अभियान शुरू किया है। संगठन का लक्ष्य करीब 10 लाख लोगों तक इस अभियान की जानकारी पहुंचाना है।