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गुजरात में 30 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, 136 बस स्टेशनों पर खुलेंगे ग्राम हाट

bhupendra patel
गुजरात सरकार ने सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में राजकोट में हुए एक प्रोग्राम में ग्राम हाट, अमूल मिल्क पार्लर और महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ावा देने वाली स्कीम्स पर ज़ोर दिया गया। इन पहलों का मकसद महिलाओं को रोज़गार के मौके देना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा शामिल करना है।
 
सखी मंडल की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हैंडीक्राफ्ट, घरेलू प्रोडक्ट्स और खाने-पीने की चीज़ों के लिए मार्केट देने के लिए राज्य के करीब 136 बस स्टेशनों पर ग्राम हाट शुरू करने की पहल की गई है। इस सिस्टम के ज़रिए, महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स सीधे कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाएंगी और बिक्री के नए मौके बना पाएंगी।
 
इस पहल से लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है और ‘वोकल फॉर लोकल’ अप्रोच को भी बढ़ावा मिल सकता है।
 
महिलाओं को सिर्फ़ प्रोडक्शन तक सीमित रखने के बजाय सफल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए MICA, NIFT और EDII जैसे संस्थानों के साथ मिलकर महिलाओं को बिज़नेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल बिज़नेस पर गाइडेंस देने का प्लान है।
इसके अलावा, बैंक, रेलवे और गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (GSRTC) समेत कई संस्थानों के साथ MoU के ज़रिए महिलाओं के लिए नए मार्केट और बिज़नेस के मौके बनाने की कोशिश की जा रही है।
ग्रामीण इलाकों में पशुपालन और दूध प्रोडक्शन से जुड़ी महिलाओं को ज़्यादा इनकम के मौके देने के लिए राज्य के 18,000 गांवों में महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले अमूल मिल्क पार्लर शुरू करने का ऐलान किया गया है।
इस पहल से महिलाओं को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही, लोकल लेवल पर रोज़गार और इनकम के नए रास्ते बन सकेंगे।
 
गुजरात महिलाओं की इनकम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के 'लखपति दीदी' कैंपेन से भी जुड़ा है। दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में अब तक 8.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। साल 2029 तक देश में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है।
 
महिलाओं को अपना बिज़नेस शुरू करने में मदद करने के लिए कैश क्रेडिट की सुविधा और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। बताया गया है कि पिछले पांच सालों में हुए 236 सरसा मेलों में 8,500 सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स ने मिलकर करीब 40 करोड़ रुपये की बिक्री की है।
 
बताया गया है कि गुजरात में 3 लाख से ज़्यादा सखी मंडलों से 30 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन ग्रुप्स के ज़रिए महिलाएं घर से चलने वाले उद्योगों, हैंडीक्राफ्ट्स, खाने-पीने की चीज़ों और दूसरी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में शामिल हो रही हैं।
 
अगर महिलाओं को सही मार्केट, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मदद और बिक्री के लिए एक स्ट्रक्चर मिले, तो वे अपनी इनकम बढ़ा सकती हैं और परिवार की आर्थिक हालत में मदद कर सकती हैं। महिलाओं को मज़बूत बनाने के साथ-साथ सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों को मदद देने के हिस्से के तौर पर, राजकोट ज़िले की घुमंतू-मुक्त जातियों के 139 परिवारों को रहने के मकसद से मुफ़्त प्लॉट देने की भी पहल की गई है।

यह कदम परिवारों को घर की सुविधा देने के मकसद से उठाया गया है। गुजरात सरकार की इन कोशिशों का मुख्य मकसद सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा मौके देना है। ग्राम हाट, अमूल पार्लर, स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज के ज़रिए महिलाओं की इनकम बढ़ाने और उन्हें सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है।
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