शनिवार, 20 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. Coronavirus antibodies found in two-thirds of the population in the survey conducted in 11 states
Written By
Last Updated : गुरुवार, 29 जुलाई 2021 (00:55 IST)

11 राज्यों में हुए सर्वे में दो-तिहाई आबादी में मिली Coronavirus एंटीबॉडी : स्वास्थ्य मंत्रालय

11 राज्यों में हुए सर्वे में दो-तिहाई आबादी में मिली Coronavirus एंटीबॉडी : स्वास्थ्य मंत्रालय - Coronavirus antibodies found in two-thirds of the population in the survey conducted in 11 states
नई दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा 14 जून से 6 जुलाई के बीच किए गए एक सीरो सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार, 11 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में कम से कम दो-तिहाई आबादी में कोरोनावायरस एंटीबॉडी विकसित पाई गई। मध्यप्रदेश 79 प्रतिशत ‘सीरोप्रीवैलेंस’ के साथ सूची में सबसे ऊपर है जबकि केरल 44.4 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है। असम में ‘सीरोप्रीवैलेंस’ 50.3 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 58 प्रतिशत है।

भारत के 70 जिलों में आईसीएमआर द्वारा किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वे के चौथे दौर के निष्कर्षों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को साझा किया। सर्वेक्षित जनसंख्या में ‘सीरोप्रीवैलेंस’ राजस्थान में 76.2 प्रतिशत, बिहार में 75.9 प्रतिशत, गुजरात में 75.3 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 74.6 प्रतिशत, उत्तराखंड में 73.1 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 71 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 70.2 प्रतिशत, कर्नाटक में 69.8 प्रतिशत, तमिलनाडु में 69.2 प्रतिशत और ओडिशा में 68.1 प्रतिशत पाई गई।
निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे आईसीएमआर के परामर्श से स्वयं के सीरो अध्ययनों का संचालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये अध्ययन एक मानकीकृत प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।

जिला स्तर पर आंकड़े तैयार करने के निर्देश : केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी है कि वे आईसीएमआर के परामर्श से सीरो सर्वेक्षण करें ताकि स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक ‘सीरोप्रीवैलेंस’ पर जिला-स्तरीय आंकड़ा तैयार किया जा सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों / प्रधान सचिवों / सचिवों (स्वास्थ्य) को लिखे गए एक पत्र में यह कहा गया है।