कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, नया जातिगत सर्वेक्षण 22 सितंबर से, अक्टूबर में पेश होगी रिपोर्ट
New caste survey in Karnataka : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि सरकार 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राज्य में एक नया 'सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण' कराएगी। इस सर्वेक्षण को ‘जातिगत सर्वेक्षण’ के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट पेश करने का कार्य सौंपा गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण पर एक प्रारंभिक बैठक बुधवार को हुई। सर्वेक्षण का उद्देश्य वित्तीय स्थिति और भूमि स्वामित्व पर व्यापक आंकड़े एकत्र करना भी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव सौंपा है। इसके अनुरूप राज्य के सभी सात करोड़ लोगों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को खत्म करना है।
सर्वेक्षण का उद्देश्य वित्तीय स्थिति और भूमि स्वामित्व पर व्यापक आंकड़े एकत्र करना भी है। बैठक में सिद्धारमैया ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वेक्षण के संबंध में सावधानी बरती जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
