मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर हो सख्ती, CM मोहन यादव के निर्देश, खुले में मांस बिक्री वालों पर करे कार्रवाई
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर सरकार सख्त हो गई है। शुक्रवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जनजागरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं, रोक पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ खुले में मांस की बिक्री पर भी नजर और डी.जे. पर भी नियंत्रण हों। जुआं, सट्टा, प्रोपर्टी संबंधी अपराध, धोखाधड़ी और सायबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सजग और त्वरित कार्रवाई की जाए। महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में थानों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें।
गाँवों में भी लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे- बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक आपराधिक गतिविधियां घटित होती हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में प्रयास हों।
थानों का सीमाओं का पुनर्नर्धारण- बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से प्रदेश के दो हजार से अधिक गाँव लाभान्वित हुए हैं। इसी आधार पर जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को दूरकर थानों की सीमाओं का भी तद्नुसार समायोजन किया जाए। अन्य राज्यों के बड़े शहरों की व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश के प्रमुख शहरों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। बैठक में बताया गया कि जनप्रतिनिधियों व अन्य वर्गों के सुझाव प्राप्त करते हुए प्रदेश के 627 थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, जिससे 2 हजार 216 गाँवों की थानों से दूरी कम हुई।
बेहतर कार्य करने पर ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन में विलंब न हो- कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लापरवाही करने और कर्त्तव्य के प्रति गंभीर नहीं रहने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएं। पुलिसकर्मियों द्वारा बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने वाले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले लंबित न रहें, उन्हें तत्काल पदोन्नति प्रदान की जाए। बैठक में बताया गया कि 15 दिसम्बर से अब तक प्रदेश में 2 हजार 926 पदोन्नतियां की गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांसी, कंजर, पारधी परिवारों की अगली पीढ़ी के युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की दिशा में भी प्रयास हों।
सायबर अपराध से बचाने के लिए जागरूकता अभियान-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नये आपराधिक कानून लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, जागरूकता, तकनीकी उन्नयन और नवीन पदों के सृजन की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए। प्रदेश के महाविद्यालयों में फॉरेंसिक साईंस के पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं। सायबर अपराध से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मियों को मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिलता रहे और उनके देयक लंबित न हों। पुलिसकर्मियों को निजी आवास खरीदने के लिए दी जाने वाली अनुमति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और आसानी से निजी आवास लेने के लिए व्यवस्था विकसित की जाएं।
उन्होंने प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बैंड, ढोल सहित अन्य परम्परागत वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही साम्प्रदायिक सौह्रार्द का आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण है।
