Gujarat : गुजरात में दिव्यांगों के लिए बड़ी सुविधा, अब मोबाइल में दिखाएं बस पास और करें फ्री सफर, केंद्र सरकार ने दिया अवॉर्ड
गुजरात सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सुविधा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को जारी किए जाने वाले ‘दिव्यांग बस पास’ को डिजिलॉकर से जोड़ दिया है। अब लाभार्थियों को बस में सफर के दौरान बस पास की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने मोबाइल फोन पर डिजिलॉकर में मौजूद डिजिटल बस पास दिखाकर राज्य परिवहन की बसों में सफर कर सकेंगे।
राज्य सरकार की इस पहल को ‘ईज ऑफ लिविंग’ और डिजिटल इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रयोग के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात को ‘Excellence in Citizen-Centric Digital Governance’ अवॉर्ड से सम्मानित किया है।
मोबाइल में दिखाएं डिजिटल बस पास
गुजरात सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (GSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ‘दिव्यांग बस पास’ जारी करता है।
अब इस बस पास को DigiLocker से लिंक कर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि लाभार्थी यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन में डिजिटल बस पास दिखा सकेंगे। इससे पास के खोने, खराब होने या उसकी हार्ड कॉपी संभालकर रखने की परेशानी कम होगी।
सरकार को मिला डिजिटल गवर्नेंस अवॉर्ड
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार के इस डिजिटल प्रयोग को केंद्र सरकार की ओर से ‘Excellence in Citizen-Centric Digital Governance’ अवॉर्ड दिया गया है।
राज्य सरकार ने यह सुविधा State e-Governance Mission Team (SEMT) के सहयोग से शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ज्यादा आसान, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।
दिव्यांगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुविधा?
डिजिटल बस पास की सुविधा से दिव्यांग लाभार्थियों को यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज साथ रखने की परेशानी कम होगी। मोबाइल में डिजिटल पास उपलब्ध होने से वे जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से दिखा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इस तरह की डिजिटल सुविधाएं Ease of Living को बढ़ावा देती हैं और नागरिकों को सरकारी सेवाएं ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराती हैं।
डिजिटल इंडिया के विजन को बढ़ावा
गुजरात सरकार की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और नागरिक-केंद्रित शासन के विजन के अनुरूप बताई जा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार लगातार पेपरलेस गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेज और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं डिजिटल माध्यम से कहीं भी और कभी भी उपलब्ध हो सकें।
