बजट 2022-23 : हाइड्रोजन उद्योग की बजट में नीतिगत समर्थन दिए जाने की मांग
नई दिल्ली। उद्योग निकाय इंडिया हाइड्रोजन अलायंस (आईएच2ए) ने देश में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार से बजट में समर्थन देने की गुहार लगाई है।
आईएच2ए ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले बजट में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी कदम उठाने का सुझाव सरकार को दिया गया है।
हाइड्रोजन उद्योग क्षेत्र ने देशभर में 10 राष्ट्रीय भारत-एच2 क्लस्टर के गठन और एक अरब डॉलर का हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकास कोष (एचईडीएफ) बनाने की मांग करते हुए कहा है कि एक सार्वजनिक एवं निजी कार्यबल का भी गठन करने की जरूरत है।
आईएच2ए ने बयान में कहा, भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वित्तपोषण समर्थन महत्वपूर्ण है। नीतिगत हस्तक्षेपों का एक समग्र ढांचा और समूची हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला को समाहित करने वाले बजट प्रोत्साहन जरूरी हैं।
आईएच2ए के संस्थापक सदस्य और चार्ट इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी जिल इवांको ने कहा, हाइड्रोजन के लिए सार्वजनिक एवं निजी वित्त पोषण की जद में समूची आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए। इसमें उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन से लेकर मांग पक्ष का भी ध्यान रखा जाए। इससे अर्थव्यवस्था को कार्बनमुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
हाइड्रोजन उद्योग का अनुमान है कि भारत को घरेलू स्तर पर हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए वर्ष 2030 तक करीब 25 अरब डॉलर निवेश की जरूरत होगी।(भाषा)
