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असम के मंत्री का बड़ा बयान, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से आपत्ति, वे डिटेंशन कैंप में जाएं
गुवाहाटी। असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) पर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने कहा है कि जिन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से दिक्कत है उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा।
हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ममता बनर्जी असल में ये कहना चाहती हैं कि वह तब इस बिल का विरोध नहीं करेंगी, जब इसमें मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाए। हम चाहते हैं कि वह इस बात को खुलकर कहें।
#WATCH Assam Minister Himanta Biswa Sarma says, "If you don't like Citizenship Amendment Bill (CAB) then there will be detention camps. Mamata Banerjee actually wants to say that I will support CAB if Muslims are also included. We want her to say this openly." pic.twitter.com/H8xwBFSNFJ
— ANI (@ANI) October 23, 2019
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध किया था। ममता को इस मुद्दे पर कई दूसरे दलों का भी समर्थन मिला था। मेघालय में तो एनडीए की सहयोगी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने की भी धमकी दी थी।
क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल : पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों, जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं, या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है, को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है।
