क्या है केन्द्र सरकार की ELI Scheme, कैसे मिलेंगे आपको 15000 रुपए, क्या है पात्रता और शर्तें  
					
					
                                          नरेन्द्र मोदी सरकार ने लॉन्च की युवाओं के लिए Employment Linked Incentive Scheme
                                       
                  
				  				
								 
				  
                  				  What is ELI Scheme: केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए एम्प्लाइमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव योजना (Employment Linked Incentive Scheme - ELI) लॉन्च की है। इसके तहत पहली बार नौकरी जॉइन करने वाले युवा को सरकार प्रोत्साहन के तहत 15000 रुपए देगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उन 5 योजनाओं का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास व अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस योजना के लिए कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना का लाभ एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
				  																	
									  
	 
	क्या है ELI योजना का उद्देश्य : केन्द्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही दो साल में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार ने पिछले बजट में युवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया था। सरकार ने युवाओं को पैसा देने का ऐलान किया था, जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 15000 रुपए वेतन से अलग देने की घोषणा की गई थी।
				  				  
	 
	कर्मचारियों के साथ नियोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ : योजना के भाग ए के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के जरिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से किए जाएंगे। भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन से जुड़े खातों में किया जाएगा। इस योजना का लाभ कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं को भी मिलेगा।
				  						
						
																							
									  सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार देने पर नियोक्ताओं को दो वर्ष तक 3000 रुपए प्रतिमाह तक प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन का विस्तार तीसरे और चौथे साल भी दिया जा सकता है। नियोक्ताओं को अपनी कुल कर्मचारी संख्या के आधार पर एक निश्चित संख्या में नए कर्मचारी जोड़ने होंगे 
				  																													
								 
 
 
  
														
																		 							
																		
									  
	 
	दो किस्तों में मिलेगा लाभ : बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेंगे। भाग ए से पहली बार नौकरी करने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को भाग ए के तहत दो किस्तों में एक महीने का वेतन 15,000 रुपए तक दिया जाएगा। एक लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद दी जाएगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
				  																	
									  
	
	आइए जानते हैं क्या है इस योजना के लिए पात्रता और