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Last Updated :नई दिल्‍ली , शुक्रवार, 2 सितम्बर 2016 (12:31 IST)

ट्रेड यूनियनों की राष्‍ट्रव्‍यापी हड़ताल...

strike of trade union
नई दिल्ली। देश के दस प्रमुख श्रमिक संगठन 12 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। बैंक, बीमा, डाक, परिवहन, बाजार, खनन उद्योग तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है। हड़ताल से जुड़ी हर जानकारी... 
 


* सीटू के महासचिव तपन कुमार सेन ने कहा-
- हड़ताल शुरू हो गई है। हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। इस बारे में अधिक जानकारी थोड़ी देर में आने लगेगी।
- भेल के तिरचिरापल्ली संयंत्र में सुबह की पाली में करीब 90 प्रतिशत श्रमिक काम पर नहीं आए।
- विशाखापत्तनम का इस्पात संयंत्र 100 प्रतिशत बंद है। कुछ स्थानों पर ‘रेल रोको’ अभियान भी चलाया गया है। - यह एक सफल हड़ताल होगी क्योंकि 15 करोड़ श्रमिक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरेंगे।
* आज सुबह नौ बजे से शुरु हुई इस देशव्यापी हड़ताल को आवश्यक सेवाओं से मुक्त रखा गया है।
* बैंक, बीमा, डाक, परिवहन, बाजार, खनन उद्योग तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है।
* सुबह से ही जगह-जगह श्रमिक बंद के समर्थन में जुलूस निकाल रहे है और लोगों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं।
* ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, ओडिसा समेत कई राज्यों में दिखाई दे रहा है।
* तिरुअनंतपुरम में इंटर-स्टेट बस अड्डे पर यात्री फंसे हुए हैं। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां हड़ताल को देखते हुए शहर के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है।
* देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि दो सितंबर को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी।
* इन संगठनों का कहना है कि सरकार ने उनकी 12 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया है और सरकार एकतरफा तरीके से श्रम सुधार लागू कर रही है।
* श्रमिक संगठनों ने दावा किया है कि इस साल हड़ताल में करीब 18 करोड़ श्रमिक शामिल होंगे।
* यह कर्मचारी बेहतर वेतन के साथ सरकार की नई श्रमिक और निवेश नीतियों के विरोध में यह कदम उठा रहे हैं। * इसके कारण सार्वजनिक परिवहन व्‍यवस्‍था पर भी असर पड़ सकता है।
* इनके साथ-साथ रेडियोलॉजिस्‍टों और सरकारी अस्‍पतालों की नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।
* ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को खत्‍म करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार अपने कर्मचारियों का पिछले दो साल का बोनस जारी करेगी।
* इसके साथ अकुशल श्रमिकों के न्‍यूनतम वेतन में इजाफे की बात भी कही गई है।