वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल
one nation one election : मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल लाएगी।
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रामनाथ कोविंद समिति ने मार्च 2024 में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाने की सिफारिश की गई है। इसमें अनुच्छेद 325 में संशोधन और 324 A लागू करने की सिफारिश की गई है।
18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में शेष पांच साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।
समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित करने की जरूरत होगी। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा।
Edited by : Nrapendra Gupta
