नई दिल्ली। वर्ष 2022 तक किसानों की आदमनी दुगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के मद्देनजर नीति आयोग ने आज कहा कि खेती से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समूह का गठन किया जाएगा।
नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार आयोग में एक समूह का गठन किया जाएगा। यह समूह फसल से पहले और फसल के बाद की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करके अपने सुझाव देगा। यह समूह मनरेगा को कृषि से जोड़ने के तौर तरीके सुझाएगा।
उन्होंने बताया कि समूह का गठन चौहान की अध्यक्षता में होगा जबकि बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। यह समूह कृषि और मनरेगा के विषयों पर मिलकर एकीकृत नीति के लिए अपनी सिफारिशें देगा।
कुमार ने एक सवाल के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बैठक में भाग लेने के लिए कई बार आमंत्रण तथा पत्र भेजे गए लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। नीति आयोग ने केजरीवाल के उस ट्वीट को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि संचालन परिषद की बैठक में केजरीवाल के स्थान पर दिल्ली के उप राज्यपाल हिस्सा लेंगे।
उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों से संबंधित सुझाव दिए। नीति आयोग इस सुझावों पर विचार करेगा और इन्हें क्रियान्वयन में समाहित करने का प्रयास करेगा। बैठक में वर्ष 2022 तक किसानों की आदमनी दुगुनी करने, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल लेन- देन और कौशल विकास तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जयंती के समारोह पर चर्चा की गई। (वार्ता)
