उल्लेखनीय है कि 2017 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में शिवकुमार की संपत्तियों से बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी। शिवकुमार ने आरोप है कि आईटी विभाग ने उसे निशाना बनाया। जांच एजेंसी ने आज पूछताछ के लिए शिवकुमार को बुलाया है। कोर्ट नोटिस को रद्द करने संबंधी शिवकुमार और चार अन्य की याचिका को खारिज कर दिया था।

उन्होंने कहा कि मैनें अदालत से अनुरोध किया है कि यह एक सामान्य आयकर का मामला है। मैं ITR भी भर चुका हूं। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। कल रात मुझे नोटिस मिला है और मैं उसका पालन करूंगा।
शिवकुमार कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस-सरकार में मंत्री रहे हैं। वह कई बार कुमारस्वामी सरकार के लिए तारणहार साबित हुए। हालांकि अब वहां कुमारस्वामी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सके और राज्य में येदियुरप्पा की सरकार है।