महंगा होगा हवाई सफर, सरकार ने बढ़ाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा

Air india Plane
पुनः संशोधित शुक्रवार, 13 अगस्त 2021 (15:09 IST)
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मुख्य बिंदु
  • महंगी होगी घरेलू हवाई यात्रा
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए में 9.83 से 12.82% तक की वृद्धि की
  • कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जिससे घरेलू हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी।

इससे पहले, कोविड-19 की वजह से लगे 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 5 मई, 2020 को विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमाएं लगाई थीं।

कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही एयरलाइनों की मदद के लिए निचली सीमा लगाई गई थी। वहीं ऊपरी सीमा इसलिए लगाई गई थी ताकि सीटों की मांग अधिक होने पर यात्रियों से भारी शुल्क न लिया जाए।
12 अगस्त, 2021 के एक आदेश में, मंत्रालय ने 40 मिनट की अवधि की उड़ानों के किराए की निचली सीमा को 2,600 रुपए से बढ़ाकर 2,900 रुपए कर दिया, यानी इसमें 11.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं 40 मिनट की अवधि के उड़ानों के लिए ऊपरी सीमा को 12.82 प्रतिशत बढ़ाकर 8,800 रुपए कर दिया गया।

इसी तरह, 40-60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के लिए निचली सीमा अब 3,300 रुपए के बजाय 3,700 रुपए होगी। गुरुवार को इन उड़ानों के किराये की ऊपरी सीमा 12.24 प्रतिशत बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई।
इसके अलावा 60-90 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के किराये की निचली सीमा 4,500 रुपए होगी, यानी इसमें 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। गुरुवार को इन उड़ानों के किराए की ऊपरी सीमा 12.82 प्रतिशत बढ़ाकर 13,200 रुपए कर दी गई।

मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब 90-120, 120-150, 150-180 और 180-210 मिनट की अवधि की घरेलू उड़ानों के किराये के लिए क्रमशः 5,300 रुपए, 6,700 रुपए, 8,300 रुपए और 9,800 रुपए की निचली सीमा होगी।
नये आदेश के अनुसार, 120-150 मिनट की अवधि की उड़ानों के किराये की निचली सीमा 9.83 प्रतिशत बढ़ाकर 6,700 रुपए कर दी गई है।

मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब 90-120, 120-150, 150-180 और 180-210 मिनट की अवधि की घरेलू उड़ानों के किराये की ऊपरी सीमा में क्रमशः 12.3 प्रतिशत, 12.42 प्रतिशत, 12.74 प्रतिशत और 12.39 प्रतिशत की वृद्धि की गई। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। (भाषा)



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