चुनावी साल में आधी आबादी पर पूरा फोकस, महिलाओं के लिए शिवराज सरकार का एक और बड़ा एलान

भोपाल। मध्यप्रदेश में आधी आबादी यानि महिलाओं के वोटर को हासिल करने के लिए सियासी दल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे है। चुनावी साल में महिलाओं की लाड़ली बहना योजना लाने के बाद अब प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 7 दिन के आकस्मिक अवकाश देने का बड़ा एलान किया।

अंतराराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश  दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाएं आज हर कार्यक्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन उन पर मातृत्व और घर संभालने की ज़िम्मेदारी भी है। इसलिए हमने तय किया है कि हम सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे।

चुनावी साल में महिलाओ के लिए लगातार बड़े एलान कर भाजपा सरकार महिला वोट बैंक को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई एलान कर चुकी है।

लाड़ली बहना योजना-चुनावी साल में शिवराज सरकार ने निम्म मध्यमवर्गीय और गरीब वर्ग की महिलाओं के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए लाड़ली बहना योजना का एलान किया है। योजना के तहत  प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार एक हजार रुपया (1000) महीना देगी। योजना के तहत महिलाओं को हर साल सरकार 12 हजार रुपए देंगे। लाड़ली बहना योजना पर पांच वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लाड़ली बहना योजना की पहली किस्त 10 जून को सभी पात्र महिलाओं के खाते में आ जाएगी। योजना के लिए 25 मार्च से फार्म भरे जाएंगे।  

बजट में महिलाओं पर पूरा फोकस-चुनावी साल में सदन में पेश किए गए शिवराज सरकार के बजट में प्रदेश की आधी आबादी के वोट को साधने के लिए कई बड़े एलान किए गए। बजट में महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2 हजार 976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में 12 वीं कक्षा की टॉपर बालिकाओं को ई स्कूटी देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का एलान किया जाएगा। वहीं बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए बजट प्रवाधान को भी बढ़ाया गया।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के एलान-मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण का फैसला कर चुकी है। इसके साथ भाजपा का दावा है कि पिछले साल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में स्व-सहायता समूहों की 17 हजार से अधिक महिलाएं चुनाव जीती हैं। वहीं सरकार महिलाओं के लिए शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने के साथ  पुलिस की नौकरियों में 30% आरक्षण के साथ अन्य भर्तियों में 33% आरक्षण देने का फैसला भी कर चुकी है। इसके साथ सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान बढाने के लिए कन्या पूजन से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत करने की परंपरा विकसित की है।

प्रदेश की भाजपा सरकार का दावा है कि प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 43 लाख 19 हजार से परिवार लाड़ली लक्ष्मी परिवार के दायरे में आ चुके है। प्रदेश में 9 लाख 20 हजार से अधिक लाड़ली बेटियों को 2.32 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है।

बेटियों/ महिलाओं के लिए सरकार की योजना

बेटी के जन्म पर-मंगल दिवस आयोजन, लाडली लक्ष्मी योजना

बेटी की स्कूली शिक्षा- कन्या शिक्षा परिसर, आश्रम शालाएं, छात्रावास, छात्रवृत्ति, निःशुल्क साइकिल/ गणवेश /पुस्तकें

बेटी की उच्च शिक्षा-लाड़ली लक्ष्मी-2, प्रतिभा किरण योजना,गांव की बेटी योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन।

बेटी का विवाह-मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह, कल्याणी विवाह, निःशकजन विवाह योजना

स्वास्थ्य एवं पोषण-जननी सुरक्षा, जननी एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, आहार अनुदान योजना, पोषण मटका, पोषण वाटिका, उदिता कॉर्नर और उमंग हेल्पलाइन

रोजगार-शासकीय नौकरियों में आरक्षण, महिला स्व-सहायता समूह, महिला उद्यम शक्ति योजना, नारी सम्मान कोष

सामाजिक सुरक्षा-संबल योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं

महिला अपराध नियंत्रण- महिला थाने, ऊर्जा महिला डेस्क, ऑपरेशन मुस्कान, पंख अभियान, गौरवी सेंटर

दुर्घटना एवं अंत्येष्टि - संबल योजना

कांग्रेस का भी महिलाओं पर पूरा फोकस- चुनावी साल में शिवराज सरकार की महिलाओं के लिए लगातार बड़े एलान के बाद अब कांग्रेस भी महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा एलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत हर महिला के खाते में साल में 18000 रूपए डाले जाएंगे। यह योजना शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली बहना योजना से डेढ़ गुना अधिक आर्थिक राशि महिलाओं को प्रदान करेगी। कांग्रेसी सच्ची और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना लेकर आएगी।

महिला वोटर चुनाव में बनेगी गेमचेंजर!-मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक गेमचेंजर बन सकता है। वर्तमान में प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 महिला वोटर्स हैं। वहीं प्रदेश के डेढ़ दर्जन से अधिक विधानसभा ऐसी है कि जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से अधिक है। इनमें आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले शामिल है।

गौर करने वाली बात यह है कि इस बार प्रदेश में वोटर लिस्ट में महिलाओं ने आगे बढ़कर अपने नाम जुड़वाए है। विधानसभा चुनाव के लिए 13.39 लाख नए मतदाताओं में महिलाओं वोटर्स की संख्या 7.07 लाख हैं। अगर देखा जाए तो प्रदेश में 2005 के बाद से लगातार महिला वोटरों का प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही महिला वोट बैंक को साधने में जुट गई है।