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Last Updated : सोमवार, 27 जनवरी 2025 (10:59 IST)

देश में सबसे पहली बार MP में ई-समन व्यवस्था हुई लागू : CM मोहन यादव

देश में सबसे पहली बार MP में ई-समन व्यवस्था हुई लागू : CM मोहन यादव - For the first time in the country, e-summons system was implemented in MP CM Mohan Yadav
देवी अहिल्या बाई (Devi Ahilya Bai) की 300वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने नर्मदा (Narmada) के किनारे होल्कर शासकों की राजधानी रहे महेश्वर (Maheshwar) में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या माता हों या रानी दुर्गावती, दोनों ने ही विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष के साथ सुशासन स्थापित करते हुए नारी सशक्तिकरण के सर्वोत्तम नजीर प्रस्तुत किए।

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी (PM Modi) के मार्गदर्शन से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के चार स्तंभों पर महिला नीति संबंधी विषय पर प्रस्तावित हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शराब एक सामाजिक बुराई है इससे बचाव जरूरी है। इसी वजह से प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी के संबंध में निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान ऐलान किया कि डॉ. अंबेडकर की जन्मस्थली महू में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में विधि संकाय स्थापित करने के मकसद से आधारभूत संरचनाओं के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी है। मुख्यमंत्री यादव ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि भोपाल में 23 जनवरी को सेतु का नामकरण डॉ. अंबेडकर पर किया गया है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान कहा तीन नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के तहत मध्यप्रदेश ने देश में सबसे पहले ई-समन व्यवस्था लागू की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के संबंध में नई दिल्ली में ली गई बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्यप्रदेश की अग्रणी व आदर्श राज्य के रूप में सराहना हुई।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ई-समन लागू होने से पुलिस बल के समय और संसाधनों की बचत होगी। बंदी जेल से ही कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होंगे। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें न्यायालय न जाना पड़े। इसी प्रकार अस्पताल से ही बयान दर्ज कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। इन नवाचारों से पुलिस बल को कई प्रक्रियागत कार्यों में सुविधा मिलेगी और पुलिस के करीब 30% कार्य व समय की बचत होगी। राज्य सरकार समय-सीमा में प्राथमिकता से इसे लागू करने के लिये प्रतिमाह बैठक कर प्रगति की समीक्षा करेगी।
Edited By Navin Rangiyal