14 अप्रैल के बाद भी भोपाल, इंदौर में जारी रहेगा लॉकडाउन !, त्रिस्तरीय फॉर्मूला लागू करने की तैयारी

भोपाल। कोरोना को और फैलने से रोकने केंद्र सरकार का 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन मंगलवार को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी कर चुके है लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 अफैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है, वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संकेत दे दिए है प्रदेश में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन इसका स्वरुप कुछ अलग होगा।

लॉकडाउन को लेकर त्रिस्तरीय फॉर्मूला ! – 14 अप्रैल के बाद मध्यप्रदेश में लॉकडाउन को लेकर त्रिस्तरीय फॉर्मूला तैयार हो रहा है। इस फॉर्मूले के तहत पहले स्तर पर भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहर शामिल है जहां प्रदेश के कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या का 80 फीसदी है। इन शहरों में 14 अप्रैल के बाद भी कुछ समय  टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा और यहां पर अभी अगले कुछ दिनों तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन शहरों में फिलहाल रबी उर्पाजन का काम भी स्थगित रखा गया है। 

दूसरे स्तर पर प्रदेश के वह 20 जिले है जो कोरोना के संक्रमण की चपेट में है। इन जिलों में कोरोना के हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील कर मामूली छूट दी जा सकती है। यहां पर स्थिति सामान्य होने पर चरणबद्ध तरीके से किराना दुकाने खोले जाने और ग्रामीण इलाकों को राहत दी जा सकती है।

वहीं तीसरे स्तर पर प्रदेश के वह 30 जिले है जो अब तक संक्रमण से पूरी तरह बचे हुए है। इन शहरों की सीमाएं वर्तमान की तरह सील रखकर यहां पर सरकार का फोकस आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने पर होगा। इन शहरों में समर्थन मूल्य पर खऱीदी के साथ ही स्थानीय स्तर पर छोटे दुकानदारों को राहत दी जा सकती है। इन जिलों में मनरेगा,तेंदूपत्ता एवं वनोपज संग्रहण और विकेंद्रीकृत मंडी बनाकर फल सब्जी बेचे जाने का काम शुरु किया जाएगा। 

लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तीरय समिति गठित की है जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुई प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए इसको लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। फिलहाल प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइलाइन आने क बाद इस बारे में कोई अंतिम फैसला लेगी।