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Last Updated : गुरुवार, 25 जनवरी 2024 (14:10 IST)

अब कनाडा ने भारत पर लगाया नया आरोप, हाई लेवल की जांच शुरू

modi and trudo
india canada news: भारत और कनाडा के बीच तल्‍खी और विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब कनाडा ने भारत पर एक नया आरोप लगा दिया है। कनाडा को शक है कि भारत ने कनाडा के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है। ऐसे में भारत और कनाडा के बीच की ये तल्‍खी कम होने का नाम नहीं ले रही है।

बता दें कि हाल ही में कनाडा सरकार ने बाहर से पढ़ाई करने आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा को 2 साल की समय सीमा में बांधने का फैसला किया है। इस फैसले का असर वहां पढ़ाई करने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों पर भी पड़ सकता है।

जांच चाहता है कनाडा : अब चुनावों में भारत के हस्‍त्‍क्षेप के आरोप के बाद कनाडा का फॉरेन इंटरफेयरेंस कमीशन कथित रूप से वहां के चुनाव के प्रभावित करने की भारत की कोशिश से जुड़ी जांच करना चाहता है। यह वही कमीशन है जिसका गठन साल 2019 और 2021 में कनाडा संघीय चुनाव को प्रभावित करने की चीन की कोशिश की जांच के लिए बनाया गया था। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई जांच के आयुक्त ने अब कनाडा सरकार से भारत के कथित हस्तक्षेप से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। अब सवाल है कि आखिर राजनयिक विवाद को लेकर ऐसा रुख क्यों अपना रहा है।

निज्जर हत्याकांड से बढ़ा विवाद : यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत-कनाडा संबंध इन आरोपों के कारण गंभीर तनाव में हैं। यह पूरा विवाद पिछले साल वैंकूवर में सिख अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है। कनाडा का आरोप है कि निज्जर की हत्या के तार भारत से जुड़े हैं। वहीं, भारत का कहना है कि कनाडा ने अपने आरोपों के संबंध में किसी भी प्रकार का सबूत नहीं दिया है। इस विवाद के संदर्भ में भारत सरकार ने 41 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। भारत सरकार का कहना था कि वे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे।

क्या करेगा कमीशन : कमीशन इन मुद्दों के संबंध में संघीय सरकार के भीतर सूचना के प्रवाह की भी जांच करेगा। इसके अलावा प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाइयों का मूल्यांकन करेगा। यह विदेशी हस्तक्षेप का पता लगाने, रोकने और उसका मुकाबला करने की संघीय सरकार की क्षमता का आकलन करेगा। इसके साथ ही इन मुद्दों पर सिफारिशें करेगा। आयोग 3 मई, 2024 तक अंतरिम रिपोर्ट पूरी करेगा। बुधवार को दिए गए बयान में कहा गया कि कमीशन 31 दिसंबर, 2024 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देगा।
Edited by navin rangiyal
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